Rohingya News: मनीष सिसोदिया ने केंद्र को घेरा, बोले- AAP सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं को नहीं बसने देगी

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्याओं को फ्लैट देने के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र सरकार को घेरा है। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं को अवैध रूप से नहीं बसाने देगी।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर केंद्र सरकार सुबह-सुबह जिस खबर को अपनी उपलब्धि बताती नहीं थक रही थी, अब इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालने लगी है। जबकि हकीकत है कि केंद्र सरकार चोरी छुपे रोहिंग्याओं को दिल्ली में स्थाई ठिकाना देने की कोशिश कर रही थी।

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दिल्ली में केंद्र सरकार की साजिश नहीं होगी कामयाब

केंद्र सरकार के इशारे पर उपराज्यपाल के कहने पर ही अफसरों और पुलिस ने निर्णय लिए। जिन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से भी सलाह नहीं ली। उन फैसलों को एलजी (उपराज्यपाल) की मंजूरी के लिए भेजा रहा था। साथ ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार अवैध रूप से रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी।

रोहिंग्या को आवास देने के मामले में गृहमंत्रालय ने दिया स्पष्टीकरण

दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट देने वाली बात गृह मंत्रालय की ओर से किया गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी कर स्पष्ट किया कि इसने दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिमों को EWS (आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग) फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया था।

MHA ने यह भी कहा कि कानून के अनुसार, अवैध रोहिंग्याओं को उनकी वापसी तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और दिल्ली सरकार इनके मौजूदा लोकेशन को ही डिटेंशन सेंटर घोषित करे। साथ ही मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित कराने को कहा कि अवैध विदेशी अभी जहां रह रहे हैं वहां से कहीं और न जाएं।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया था ट्वीट

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्याओं को स्थाई तौर पर आवास देने की बात कही थी। जिस पर केंद्र सरकार हर ओर से घिरती नजर आई। विश्व हिंदू परिषद ने भी इसका विरोध किया था।

दिल्ली सरकार ने दिया था सुबह प्रस्ताव

दिल्ली में टेंटों में रहने वाले लगभग 1,100 रोहिंग्याओं को जल्द ही बुनियादी सुविधाओं और 24 घंटे सुरक्षा से लैस फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्याओं के आवास को लेकर पर मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव नरेश कुमार ने की, जिसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।