दिल्ली की सैकड़ों फैक्ट्रियों को सील करने का नोटिस, रेखा सरकार के मंत्री बोले- मेरे इलाके में अवैध कारखाना नहीं चलेगा

पीटीआई, नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में जींस फैक्टरी चलाने वाले छोटे कारोबारियों को निशाना बनाये जाने के कांग्रेस के आरोपों के बीच उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को कहा कि अवैध फैक्टरियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मंत्री ने छोटे व्यवसायों को निशाना बनाने के दावों को भी खारिज कर दिया। इस हफ्ते की शुरुआत में विष्णु गार्डन के जींस फैक्ट्री मालिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की थी।

उन्होंने कहा, "एक प्रतिनिधिमंडल ने कल मुझसे मुलाकात की और दिल्ली की भाजपा सरकार द्वारा राजौरी गार्डन क्षेत्र में सैकड़ों जींस फैक्ट्रियों को बिना किसी नोटिस के सील करने की साजिश के बारे में बताया तथा जमीनी स्तर पर हो रहे उत्पीड़न को उजागर किया।"

प्रतापगढ़ी ने कुछ दिन पहले एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, "विष्णु गार्डन के स्थानीय मंत्री जानबूझकर छोटे जींस कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं ताकि उनका कारोबार बर्बाद हो सके। मैं इस मुद्दे को देश के ध्यान में लाने की कोशिश करूंगा।"

प्रतापगढ़ी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सिरसा ने कहा, "इमरान प्रतापगढ़ी जी, मुझे इस बात पर आश्चर्य और दुख दोनों है कि आप सही और गलत में फर्क करने के बजाय केवल एक धर्म विशेष की वकालत करते हैं। क्या आप मानते हैं कि विष्णु गार्डन और में हो रही अवैध गतिविधियों में केवल धर्म के लोग ही शामिल हैं?"

सिरसा ने यह भी कहा कि सरकार किसी विशेष धर्म, जाति, आस्था या व्यक्ति के आधार पर कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने कहा, "अवैध और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। हमारे लिए, केवल और केवल गलत मामला है। जो कोई भी अवैध जींस फैक्ट्री चला रहा है या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

राजौरी गार्डन से विधायक सिरसा ने कहा, "इसके अलावा, इमारत को भी सील कर दिया जाएगा। मेरे क्षेत्र में कोई भी अवैध जींस फैक्ट्री नहीं चलेगी... भारत का कानून सबके लिए है और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।" अधिकारियों के अनुसार, सीलिंग अभियान फरवरी में शुरू हुआ था। इस अभियान के तहत सैकड़ों अवैध इकाइयों को सील किया गया है।