Delhi: साढ़े 6 साल में पूरा नहीं हुआ निगम स्कूल में बहुउद्देशीय हाल बनाने का कार्य, 2016 में हुआ था शिलान्यास

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली नगर निगम में बढ़ते आर्थिक संकट के कारण कई परियोजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है। पश्चिमी जोन के अंतर्गत प्रताप नगर स्थित नगर निगम सह-शिक्षा प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो यहां बीते साढ़े छह वर्षों में एक बहुउद्देशीय हाल बनाने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो बहुउद्देशीय हाल का ढांचा बनकर तैयार है, लेकिन इसमें फर्नीचर व लाइट का कार्य अधर में लटका हुआ है।

2016 में हुआ था शिलान्यास

सूत्रों की माने पिछले माह एकाएक हाल की छत झड़ गई थी। हालांकि, इस हादसे में कोई विद्यार्थी व कर्मचारी घायल नहीं हुआ, पर स्कूल प्रशासन ने कार्यकारी अभियंता को इस संदर्भ में पत्र लिखकर अवगत कराया है। जिसमें जल्द से जल्द छत की मरम्मत कराने की मांग की गई है। 14 अक्टूबर 2016 को केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 200 लोगों की क्षमता युक्त इस बहुउद्देशीय हाल का शिलान्यास किया था।

6 माह में निर्माण कार्य का था लक्ष्य

इस अवसर पर सांसद प्रवेश वर्मा, महापौर श्याम शर्मा व निगम पार्षद राधिका सेतिया उपस्थित थी। छह माह में हाल का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हाल का ढांचा बनकर तैयार है। फायर व निगम से इसे एनओसी भी मिल गई है। पर बजट के अभाव में कोरोना महामारी से पूर्व 2020 में इस आधी अधूरी स्थिति स्कूल प्रशासन को सौंप दिया गया था। स्कूल प्रशासन की माने तो दरी बिछाकर सूर्य की रोशनी में छोटे कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए हाल का कभी कभार इस्तेमाल कर लिया जाता है।

मौजूदा ढांचा हो रहा है जर्जर

इस्तेमाल में नहीं आने के कारण मौजूदा ढांचा भी जर्जर हो रहा है। समय-समय पर उच्च अधिकारियों को हाल के अधूरे कार्याें को पूरा करने के लिए पत्र लिखकर स्मरण कराया जाता है, पर हर बार वे बजट के अभाव का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेते हैं। स्थानीय निवासी दिनेश जैन ने बताया कि अगर यह हाल तैयार हो जाता है तो निगम बाहरी आयोजन के लिए भी इसे किराया पर देकर आय अर्जित कर सकता है। इससे निगम का आर्थिक संकट दूर होगा।

पश्चिमी जोन के उपायुक्त संदीप गहलोत ने कहा किहाल की छत झड़ने की शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है। इसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाएगा। जहां तक फर्नीचर व लाइट की बात है, बजट उपलब्ध होने पर उसे भी प्राथमिकता दी जाएगी।