Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, फिर भी जेल में रहेंगे केजरीवाल; अब आगे क्या होगा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi CM Arvind Kejriwal मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है।

अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल 

अब सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को लेकर सीबीआई वाले मामले में तीन सदस्यों की बेंच सुनवाई करेगी। बताया गया कि बड़ी बेंच की सुनवाई तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।

आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

वहीं, केजरीवाल को जमानत मिलने से आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आप का कहना है कि सीएम केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा हुआ है। 

आबकारी नीति मामले में मिली है जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी गई है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है।

आबकारी नीति घोटाले (Delhi Liquor Scam) से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज सुनवाई की है।

बता दें कि सीबीआई वाले में मामले में अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी। तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।

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आप ने अपने एक्स अकाउंट पर डाली पोस्ट

आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे मोदी जी, पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ईडी (ED) कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं। यह भी लिखा कि केजरीवाल को ED ने झूठा फंसाया गया है। आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। “तानाशाही मुर्दाबाद”

आप की तरफ से कहा गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा गया है। आप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिशा तय करेगा। उधर, केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए सीबीआई आगे आ गई है।

Supreme Court grants interim bail to Delhi Chief Minister and AAP National Convener Arvind Kejriwal in the Delhi excise policy case.

The Apex Court refers his petition challenging his arrest by the Enforcement Directorate (ED) to a larger bench. pic.twitter.com/9s40JBWJhV

— ANI (@ANI) July 12, 2024