केजरीवाल सरकार ने कई प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के निर्माण का भी रास्ता साफ

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कामन केंद्रीय सचिवालय और पश्चिमी रेलवे के बहुमंजिला आवासीय भवन बनाने में आ रही बाधा को दूर करते हुए पेडों को प्रत्यारोपण करने या हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब अशोक रोड पर बनाई जा रहे कामन केंद्रीय सचिवालय के निर्माण कार्य में तेजी आ सकेगी।

वहीं, सीएम की मंजूरी के बाद अरकपुर बाग मोची में बनने वाले पश्चिमी रेलवे के बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने कामन केंद्रीय सचिवालय की साइट पर भवन निर्माण के चलते 107 पेड़ों को हटाने या प्रत्यारोपित करने का प्रस्ताव दिया था।

सीएम ने प्रस्ताव को मंजूर करते हुए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए कि इनकी एवज में 1070 नए पौधे लगाने की शर्त का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं, उत्तर रेलवे ने मोती बाग के पास के स्थान पर कुल 162 पेड़ों में से 96 पेड़ों को प्रत्यारोपित करने का अनुरोध किया था।

इसके बाद उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने परियोजना स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। मामले पर एक रिपोर्ट पश्चिमी वन प्रभाग के वृक्ष अधिकारी (डीसीएफ) को दी गई, जिन्होंने इसकी जांच की। वृक्ष अधिकारी के अनुसार क्षेत्र में पेड़ों की कुल संख्या 162 है और इसमें से 96 पेड़ों को प्रत्यारोपण के लिए प्रस्तावित किया गया।

साथ ही एक भी पेड़ को न काटने, न छांटने का प्रस्ताव दिया गया। वहीं, इसके एवज में 1.1136 हेक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा। यह जमीन मादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास रामपुरा, शकूरबस्ती और मस्जिद हजरत सैयद भूरेशाह के पास उपलब्ध है। वन विभाग के अधिकारियों ने साइट का निरीक्षण किया और पाया कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार 960 पौधे लगाने के लिए यह जगह पर्याप्त है।

किसी भी पेड़ की कटाई नहीं होगी

प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि कामन केंद्रीय सचिवालय प्रोजेक्ट में संबंधित एजेंसी किसी भी पेड़ की कटाई नहीं करेगी। सभी पेड़ों का प्रत्यारोपण बदरपुर स्थित एनटीपीसी इको पार्क में होगा। दिल्ली सरकार ने सीपीडब्ल्यूडी से कहा है कि वह साइट पर प्रत्यारोपण के लिए चिन्हित पेड़ों के अलावा एक भी पेड़ को नुकसान न पहुंचाए। यदि स्वीकृत पेड़ों के अलावा किसी अन्य पेड़ को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो यह दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत अपराध माना जाएगा।

निर्माण एजेंसी को सात साल तक पेड़ों के रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी

इन पेड़ों को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 12 के तहत वृक्ष अधिकारी/उप वन संरक्षक को मंजूरी और विस्तृत वृक्षारोपण प्रोग्राम पेश करने की तारीख से चार महीने के भीतर चिन्हित भूमि पर लगाया जाएगा।

दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी सात साल तक पेड़ों के रखरखाव की जिम्मेदारी लेगा। दिल्ली सरकार के अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार, पेड़ों को हटाने और प्रत्यारोपण के बदले में दिल्ली की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे। इनमें नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देसी कीकर और अर्जुन सहित अन्य देशी प्रजातियां शामिल हैं।