दिल्ली में जल्द लागू होगी नई सर्किल रेट, सीएम रेखा गुप्ता ने की बैठक; अधिकारियों को दिए ये निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। संपत्ति का बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर दिल्ली में सर्किल रेट को संशोधित करने की योजना है। इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। यह समिति वर्तमान बाजार स्थितियों और संपत्ति मूल्यों की समीक्षा कर सर्किल रेट पुनर्निर्धारण के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके आधार पर सर्किल रेट को संशोधित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने राजधानी में आधारभूत ढांचे के विकास और ईज आफ डूइंग बिजनेस को लेकर गठित टास्क फोर्स के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया, दिल्ली में सर्किल रेट की अनियमितता को दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए कमेटी गठित होगी। उन्होंने कॉलोनियों में रहने वालों को उनके मकान का मालिकाना हक देने और रजिस्ट्री खोलने को लेकर डीडीए और शहरी विकास विभाग को समग्र रिपोर्ट तैयार करने को कहा।

ईज आफ डूइंग बिजनेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता

उन्होंने कहा कि राजधानी में व्यापारिक वातावरण को और अधिक सुगम, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ईज आफ डूइंग बिजनेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए टास्क फोर्स को विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। व्यावसायिक भूखंडों के एकीकरण शुल्क में कमी के लिए प्रस्तावित व्यवस्था में आवासीय भूखंड भी होंगे।

एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली को प्रभावी रूप से होगी लागू

उन्होंने दिल्ली में व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। पर्यावरण संतुलन के लिए वाणिज्यिक भवनों के साथ ही आवासीय भूखंडो को भी हरित भवन नीति में शामिल करने का निर्देश दिया। बैठक में दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अधिकारियों के साथ ही रजिस्ट्रार आफ को-आपरेटिव सोसाइटीज एवं भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि शामिल थे।

टास्क फोर्स द्वारा 10 बिंदुओं पर आधारित रिपोर्टः-

1. व्यावसायिक भूखंडों के एकीकरण शुल्क में कटौती।
2. नगर निगम क्षेत्रों में संशोधित लेआउट योजनाओं की अनिवार्यता समाप्त करने।
3. हरित भवन नीति के माध्यम से आधारभूत ढांचे को प्रोत्साहित करने।
4. संपत्ति कर के ढांचे का युक्तिकरण।
5. डीएमआरसी को आवंटित भूमि के अधिकतम उपयोग।
6. होटल तथा अन्य वाणिज्यिक भूखंडों के लिए एफएआर (एफएआर) में कमी।
7. झुग्गी पुनर्विकास को प्रोत्साहित करने को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति मिले।

दिल्ली में वर्तमान भूखंड सर्किल रेट