दिल्ली में महिलाओं के लिए खुशखबरी, DTC और क्लस्टर बसें में 29 अक्टूबर से मुफ्त में सफर

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। डीटीसी और क्लस्टर बसें में महिलाएं अब 29 अक्टूबर से मुफ्त में सफर कर सकेंगी। दिल्ली कैबिनेट ने बसों में मुफ्त सफर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और समाज कल्याण मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी।

कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में 30 फीसदी महिला यात्री होती है। महिलाओं के लिए सिंगल जर्नी पास जारी किया जाएगा। इसे कंडक्टर देगा। महिला चाहे तो टिकट भी ले सकती है। परिवहन मंत्री ने बताया कि किसी भी महिला को फ्री में यात्रा के लिए दो विकल्प हैं। या तो वे टिकट लें या फिर सिंगल जर्नी पास लें। इसकी वैल्यू 10 रुपये की वैल्यू होगी। ये वैल्यू इंटरनल है।

मेट्रो में मुफ्त में सफर अभी फैसला नहीं
जानकारी के मुताबिक मेट्रो में मुफ्त में सफर को लेकर सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया है कि कब तक इसे शुरू किया जाएगा। वहीं थर्ड जेंडर पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार इस भी फैसला ले सकती है। दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को मेट्रो और सरकारी बसों में मुफ्त में सफर कराना चाहते हैं। इसके लिए सरकार तैयारी भी कर रही है।

SC के छात्रों को मदद देगी सरकार
समाज कल्याण मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली के अनुसूचित (SC) छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें सरकार सहायता देगी। 8 लाख की सालाना इनकम वाले परिवार को फायदा मिलेगा। पहले चरण में 100 स्टूडेंट्स को विदेश में शिक्षा के लिए भेजने की योजना है।

बता दें कि दिल्ली में मेट्रो और बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना के लिए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में सोमवार को 290 करोड़ रुपये का अनुदान पेश किया था। डीटीसी और क्लस्टर बसों के लिए 140 करोड़ और मेट्रो के लिए 150 करोड़। वित्त मंत्री ने डीटीसी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल की तैनाती के लिए 142 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर योजना के लिए भी अतिरिक्त 47 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के तहत इस आशय के अनुदान प्रस्ताव को विधानसभा में ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया। इतना ही नहीं 535 करोड़ रुपये 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त किए जाने की योजना के लिए मंजूरी दे दी गई थी।

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