Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली सरकार ने विभागों से मांगे बजटीय अनुमान, बैठकें सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगी

    Updated: Mon, 18 Aug 2025 10:40 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट की तैयारी शुरू कर दी और विभागों से अगस्त के अंत तक अनुमान पेश करने को कहा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को 25 अगस्त तक 2025-26 के संशोधित अनुमान और 2026-27 के बजट अनुमान जमा करने का निर्देश दिया है। बैठके सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू होंगी। विभागों को सही आकलन करने और वित्तीय सलाहकारों से जांच कराने को कहा गया है।

    Hero Image
    दिल्ली सरकार ने विभागों से मांगे बजटीय अनुमान।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट की तैयारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अपने विभागों से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक अपने अनुमान प्रस्तुत करने को कहा है। सरकार के वित्त विभाग ने विभागों को एक सर्कुलर जारी कर उनसे चालू वर्ष (2025-26) के संशोधित अनुमानों के साथ-साथ 2026-27 के बजट अनुमान भी प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें वित्त विभाग के निदेशक (बजट) को 25 अगस्त तक 2025-26 के संशोधित अनुमान और 2026-27 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने का सभी विभागों को निर्देश दिया गया है। बजट-पूर्व और संशोधित अनुमानों पर बैठकें सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगी।

    वित्त विभाग ने विभागों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अनुमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग द्वारा उपयोग की जा सकने वाली धनराशि की आवश्यकता के आंकलन पर आधारित रखने को कहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि यह देखा गया है कि वास्तविक व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के मूल बजट अनुमानों से कम रहा था।

    इसके अलावा यह भी पाया गया कि कभी-कभी विभागों द्वारा धनराशि का पुनर्विनियोजन किया गया, हालांकि वे अपने मूल बजट अनुमानों का भी उपयोग नहीं कर पाए। ऐसे मामले भी थे जहां वित्तीय वर्ष के अंत में वास्तविक व्यय बजट प्रावधान से अधिक या कम पाया गया।

    विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वित्त विभाग को अनुमान प्रस्तुत करने से पहले सही लेखा वर्गीकरण के लिए उनके साथ तैनात वित्तीय सलाहकारों द्वारा बजट प्रस्तावों की जांच की जानी चाहिए।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर में एयरटेल नेटवर्क ठप, लाखों उपभोक्ता हुए परेशान; एक बड़े हिस्से को ठीक करने का दावा