दिल्ली में दुकान के आगे लगाई जाए 'नेम प्लेट', BJP MLA ने CM रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखकर नवरात्रि और ईद के दौरान दुकानदारों के लिए एक खास निर्देश देने की मांग की है। मारवाह ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली सरकार दुकानदारों को नवरात्रि और ईद के दौरान अपनी दुकानों के सामने अपने नाम की नेम प्लेट्स प्रदर्शित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करे।

यह पत्र 30 मार्च 2025 को लिखा गया, जिसमें मारवाह ने इस कदम को सामाजिक सद्भाव और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला बताया।

BJP MLA Tarvinder Singh Marwah writes to Delhi CM Rekha Gupta urging that shopkeepers display their names in front of their shops during Navratri and Eid. pic.twitter.com/qxupsgAQkQ

— ANI (@ANI) March 31, 2025

आपसी सम्मान-सद्भाव बनाए रखना जरूरी: मारवाह

पत्र में मारवाह ने लिखा कि नवरात्रि और ईद जैसे त्योहारों के दौरान आपसी सम्मान और सद्भाव बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि दुकानों के सामने नेम प्लेट्स लगाने से ग्राहकों को निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इससे लोग अपनी आस्था और रीति-रिवाजों के अनुसार खरीदारी कर सकेंगे।

साथ ही यह कदम त्योहारों के दौरान किसी भी गलतफहमी को रोकने में भी मदद करेगा। मारवाह ने इस पहल को पारदर्शिता और सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाला कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम दुकानदारों और ग्राहकों के बीच विश्वास को मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग

मारवाह ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करनी चाहिए ताकि यह नियम पूरे दिल्ली में लागू हो सके।

पत्र में उन्होंने यह भी जोर दिया कि यह कदम न केवल त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि लोगों को अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी करने की आजादी भी देगा। मारवाह ने पत्र के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनके समय और विचार के लिए धन्यवाद दिया।

दिल्ली सरकार की इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं

यह पत्र ऐसे समय में लिखा गया है जब देश में त्योहारों के दौरान सामाजिक सद्भाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। मारवाह का यह सुझाव दिल्ली में एक नई बहस को जन्म दे सकता है, क्योंकि कुछ लोग इसे पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान सकते हैं, जबकि अन्य इसे अनावश्यक नियम के रूप में देख सकते हैं। इस प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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