सरकार के लिए अलार्म का काम करती है पीएसी और कैग रिपोर्ट : विजेंद्र गुप्ता
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मेघालय विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पीएसी और कैग रिपोर्ट सरकार के लिए चेतावनी हैं। प्रतिनिधिमंडल अध्ययन दौरे पर दिल्ली आया है जिसका उद्देश्य विचारों और प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना है। मेघालय में ख़ासी जयंतिया और गारो जनजातियां निवास करती हैं और राज्य आंशिक रूप से स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा शासित है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लोक लेखा समिति (पीएसी) और कैग रिपोर्ट सरकार के लिए एक अलार्म की तरह काम करती हैं, जिनका उद्देश्य सरकार को कार्रवाई के लिए प्रेरित करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह बात सोमवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मेघालय विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों से मुलाकात के दौरान विधानसभा परिसर में कही।
यह प्रतिनिधिमंडल 12 से 14 जुलाई 2025 तक हैदराबाद, विशाखापत्तनम और दिल्ली के अध्ययन दौरे पर है। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अंतर-विधायी संवाद और ज्ञान साझाकरण के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल में मेघालय विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चार्ल्स पायंगराप, विधायक लाहकमें रिंबुई, गेविन मिगुएल मायलियेम, रूपर्ट मोमिन, रूपा एम. मारक, सेंगचिम एन. संगमा आदि शामिल थे।
इस मुलाकात का उद्देश्य राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों के विचारों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना था। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अजय महावर भी बैठक में उपस्थित थे। इस अवसर पर अध्यक्ष गुप्ता ने मेघालय की जनसांख्यिकी और लोक लेखा समिति की संरचना के बारे में जानकारी ली।
इस पर चार्ल्स पायंगराप ने बताया कि मेघालय में मुख्य रूप से ख़ासी, जयंतिया और गारो जनजातियां निवास करती हैं। यह राज्य संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा शासित होता है, जो जनजातीय हितों की रक्षा करते हैं।
उन्होंने बताया कि लोक लेखा समिति में अध्यक्ष सहित कुल दस सदस्य हैं, और आम तौर पर संतुलित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष विपक्ष से होता है।
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