दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मिलेगा मालिकाना हक, DDA करेगा ये काम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी आवास योजनाओं और प्रधानमंत्री उदय नीति के प्रचार हेतु उच्च-गुणवत्ता वाले वीडियो बनाने हेतु एक निजी फर्म को नियुक्त करने की योजना बना रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) का उद्देश्य दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करना है।

अगस्त तक, डीडीए को इस योजना के तहत लगभग 1.3 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इन योजनाओं में रुचि की कमी का कारण प्रचार का अभाव बताया जा रहा है।

एक अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य संभावित घर खरीदारों और लक्षित दर्शकों को आकर्षित करने के लिए डीडीए योजनाओं के लाभों, आवेदन प्रक्रिया, अनूठी विशेषताओं आदि को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करना है।

उन्होंने कहा, "हमने कंपनियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक निविदा जारी की है।" अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के साथ सूचीबद्ध एक विशेष एजेंसी का चयन किया जाएगा।

वीडियो जनभागीदारी बढ़ाने और डीडीए की आवास एवं विकास पहलों की समझ बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए जाएँगे। इन ऑडियो-विजुअल का उपयोग विभिन्न डिजिटल और पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्मों पर डीडीए की आवास सूची, पीएम-उदय योजना और अन्य भविष्य की पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा।