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    दिल्ली में फ्लैट खरीदने पर इन्हें मिल रही बंपर छूट, नरेला और मुखर्जी नगर के लोगों को मिलेगी ये खास सुविधा

    By sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 12 Jul 2025 07:33 AM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली में वाणिज्यिक रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी है। इनमें एकीकरण शुल्क में कटौती और सर्कल रेट में कमी शामिल है। सरकारी विभागों को फ्लैट खरीदने पर छूट मिलेगी और नरेला में एजुकेशन हब व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मुखर्जी नगर के निवासियों को पुनर्निर्माण अवधि तक किराया मिलेगा। इन फैसलों से शहर में निवेश बढ़ेगा।

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    डीडीए ने दिल्ली में वाणिज्यिक रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शहर को निवेश और बड़े पैमाने पर विकास के लिए और अधिक आकर्षक बनाने हेतु व्यापक सुधारों को मंजूरी दी है।

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    शुक्रवार को एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड बैठक में, वाणिज्यिक संपत्तियों पर एकीकरण शुल्क को सर्कल रेट के मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। इससे राजधानी में रियल एस्टेट डेवलपर्स के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। शहर का व्यावसायिक विकास हो सकेगा। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

    एक अन्य निर्णय में, डीडीए ने वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी के लिए निर्धारित किए जाने वाले नियमों में भी बदलाव किया है। इसके माध्यम से भी, डीडीए ने सर्कल रेट को कम कर दिया है। इसमें सर्कल रेट को दो गुना से घटाकर डेढ़ गुना कर दिया गया है। ये निर्णय एलजी द्वारा गठित उच्च स्तरीय संयुक्त सरकार-उद्योग टास्क फोर्स की सिफारिशों के तहत लिए गए।

    नीतिगत सुधारों के रूप में लिए गए ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यापार में आसानी लाने के प्रयासों के अनुरूप हैं, जिससे अधिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

    इस बदलाव का उद्देश्य डीडीए के संपत्ति मूल्यांकन को बाज़ार की वास्तविकताओं के साथ और अधिक निकटता से जोड़ना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दिल्ली को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। वर्षों से, डेवलपर्स दिल्ली और उसके पड़ोसी शहरों के बीच नियामक लागतों में भारी अंतर को परियोजनाओं को स्थानांतरित करने का एक प्रमुख कारण बताते रहे हैं।

    बोर्ड बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

    • दस फ्लैट खरीदने पर मिलेगी छूट। डीडीए ने कई सरकारी विभागों को थोक में दस फ्लैट खरीदने पर छूट देने का फैसला किया है। इसमें डीडीए की अपना घर आवास योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा थोक में दस फ्लैट खरीदने पर छूट मिलेगी।
    • एलआईजी फ्लैटों पर 25 प्रतिशत और अन्य श्रेणियों जैसे एचआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैटों पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ये दोनों छूट आम जनता को पहले से ही दी जा रही हैं।
    • डीडीए ने 177 फ्लैटों की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। ई-नीलामी के तहत, नागरिक वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा, जसोला, अशोका पहाड़ी और अन्य जगहों पर फ्लैट और गैरेज खरीद सकेंगे।
    • प्रीमियम हाउसिंग स्कीम के तहत, नागरिक एचआईजी, एमआईजी और एलआईजी श्रेणी के फ्लैट और 67 कार व स्कूटर गैरेज ई-नीलामी के जरिए खरीद सकेंगे।
    • डीडीए ने नरेला सब-सिटी में प्रस्तावित एजुकेशन हब के निर्माण के लिए सेक्टर जी-7 और जी-8 में बनने वाले विश्वविद्यालय के लिए भूमि उपयोग में बदलाव किया है।
    • डीडीए नरेला सब-सिटी के सेक्टर जी-3 और जी-4 में एक बहुआयामी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसके लिए 75 एकड़ भूखंड के भूमि उपयोग में बदलाव किया गया है।
    • डीडीए ने मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को बड़ी राहत दी है। डीडीए ने यहाँ रहने वाले निवासियों के लिए एचआईजी फ्लैटों के लिए 50 हज़ार रुपये प्रति माह और एमआईजी फ्लैटों के लिए 38 हज़ार रुपये प्रति माह किराया देने की मंज़ूरी दे दी है। यह किराया फ्लैट मालिकों को इस अपार्टमेंट के पुनर्निर्माण की अवधि तक दिया जाएगा।

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