प्रोजेक्ट्स में देरी पर CM रेखा गुप्ता सख्त, सचिवों को आदेश जारी कर दिए ये निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विभिन्न परियोजनाओं के बीच आ रहीं अड़चनों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब स्वयं ऐसे मामलों को देखेंगी और कार्रवाई करेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को आदेश जारी कर हर महीने की परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए हैं।

इसे शासन पर अपनी पकड़ मज़बूत करने के एंगल से भी देखा जा रहा है। परियोजनाओं में आ रहीं बाधाओं से संबंधित चर्चाओं और फैसले के लिए हर माह के अंतिम दिवस पर सभी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक होगी।

इससे पहले अप्रैल में भी सीएम कार्यालय इस तरह के निर्देश दे चुका है जिस कार्रवाई भी हो रही है अब इसे और विस्तार दिया जाएगा। सरकार से जुड़े जानकारों की मानें तो इससे महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री हर सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न कार्यों की प्रगति पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठकें करती हैं। नया आदेश निगरानी तंत्र को एक कदम आगे ले जाता है।

नए आदेश के तहत हर महीने की 29 तारीख से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट में विभाग के कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का विवरण होगा ताकि प्रगति का आकलन किया जा सके। इसमें उन बाधाओं का अलग से जिक्र होगा जिनके कारण परियोजना के काम में कोई अड़चन आ रही है।

ऐसी समस्याओं को अभी तक दूर किए जाने वाले प्रयासों का जिक्र भी होगा। विभाग प्रमुखों को अपनी रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि क्या किसी विशेष योजना या परियोजना के लिए अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता है और देरी या रुकावट पैदा करने वाले आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों का विवरण भी देना होगा।