दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर! CM केजरीवाल ने मेट्रो से जुड़ा लिया ये फैसला; लाखों लोगों को होगा फायदा

By Jagran News Edited By: Shyamji Tiwari

Updated: Mon, 19 Feb 2024 10:41 PM (IST)

Delhi Metro कई साल से अटकी दिल्ली मेट्रो के फेज चार लाइन की राह का रोड़ा खत्म जल्द ही खत्म होने वाला है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एमओयू साइन करने को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होगा। बता दें कि 47 किलोमीटर के इस फेज में 39 मेट्रो स्टेशन होंगे।

CM केजरीवाल ने मेट्रो से जुड़ा लिया ये फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मेट्रो के चौथे चरण में आने वाली अड़चन जल्द दूर होगी, इसके लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) और केंद्र सरकार के बीच समझौता पत्र (एमओयू) पर जल्द हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

चौथे चरण में बनाया जाना है छह कॉरिडोर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चरण के पहले तीन कॉरिडोर जनकपुरी वेस्ट-रामकृष्ण आश्रम, दिल्ली एरोसिटी-तुगलकाबाद स्टेशन और मजलिस पार्क-मौजपुर के लिए जरूरी एमओयू पर हस्ताक्षर की अनुमति दे दी है। मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत कुल छह कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है।

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वर्ष 2021 तक इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाना था, परंतु अभी सिर्फ जनकपुरी वेस्ट-रामकृष्ण आश्रम, दिल्ली एरोसिटी- तुगलकाबाद स्टेशन और मजलिस पार्क-मौजपुर का काम चल रहा है। वहीं, रिठाला-नरेला, लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक और इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर को अभी तक मंजूरी भी नहीं मिली है।

खर्च पर 50-50 प्रतिशत के फार्मूल पर केंद्र तैयार

जानकारी के अनुसार, मेट्रो रेल नीति 2017 के अंतर्गत केंद्र सरकार मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण का खर्च 50-50 प्रतिशत के फार्मूले पर वहन करने को तैयार है। साथ ही केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है कि मेट्रो परिचालन में घाटा होने या बाहरी ऋण के भुगतान में किसी तरह की परेशानी होने पर राज्य सरकार को खर्च उठाना होगा।

केंद्र सरकार का तर्क है कि कई राज्यों में मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, इसलिए अब वह निर्माण में ही आधा खर्च वहन करेगी, लेकिन अन्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार को उठानी पड़ेगी। बताते हैं कि इसे लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच एक एमओयू होना था जो कुछ वर्षों से लंबित था।

यही कारण है कि फेज चार कि लंबित तीन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में भी दिक्कत आ रही थी। निर्माणाधीन तीन कोरिडोर के लिए समझौता हो जाने के बाद दिल्ली सरकार लंबित परियोजनाओं को भी जल्द केंद्र से स्वीकृति दिलवाने का प्रयास करेगी।