Union Budget 2018: इस बार दिल्ली को आवंटित हुए 790 करोड़ रुपये, केजरीवाल नाराज

नई दिल्ली (जेएनएन)। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लगातार अपना पांचवां और केंद्र में सत्तासीन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट बृहस्पतिवार को पेश किया। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऐलान किया गया। जेटली ने कहा कि अब प्री-नर्सरी से 12 वीं तक के लिए एक नीति बनेगी। अब तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग नीति होती थी लेकिन अब इसे समग्र रूप से देखना चाहते हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट में दिल्ली की अनदेखी का आरोप लगाया, जबकि केंद्र ने इस बार दिल्ली को बजट 2018-19 में 790 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हालांकि, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में टैक्स के शेयर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार में टैक्स को लेकर शेयर में परिवर्तन कर बढ़ाने की मांग की थी। 

बृहस्पतिवार को पेश बजट में दिल्ली सरकार को केंद्रीय सहायता के रूप में 44 9.9 9 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं, पिछले साल बजट में केंद्र की ओर से कुल 757.99 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। इसमें दिल्ली सरकार को केंद्रीय सहायता के रूप में 412.98 करोड़ रुपये दिए गए थे।  

पेश बजट में सिख दंगा पीड़ितों को 10 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिल्ली सरकार को देना है, जबकि पिछले बजट में 15 करोड़ रुपये दिए गए थे। वहीं, दिल्ली डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में कोई बदवाल नहीं किया गया है, इसमें पांच करोड़ रुपये आवंटि किए गए हैं। 

गौरतलब है कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी लगातार मांग करती रही है कि केंद्रीय कर और ड्यूटी में दिल्ली का शेयर बढ़ाया जाए। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि वर्ष 2001-02 से दिल्ली का शेयर 325 करोड़ रुपये है, जिसे डेढ़ दशक बाद भी नहीं बढ़ाया गया है।