Delhi Budget Session: दिल्ली विधानसभा में DTC पर पेश हुई कैग रिपोर्ट, निगरानी के लिए बनेगा ऑनलाइन सिस्टम
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन डीटीसी के कामकाज पर कैग रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं बस सेवाओं की खराब स्थिति यात्री सुविधाओं की कमी और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता जताई गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की कार्यप्रणाली पर कैग रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी के कामकाज पर सदन में कैग रिपोर्ट रखी है।
इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में किए गए कामों पर सवाल उठाते हुए हमला बोला है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली सरकार पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करेगी।"
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कहा कि पेंडिंग कैग रिपोर्ट की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा। अप्रैल तक वित्त विभाग इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह तीसरी कैग रिपोर्ट है, जो सोमवार को सदन में प्रस्तुत की गई। इससे पहले शराब और मोहल्ला क्लीनिक पर रिपोर्ट पेश की जा चुकी है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की फाइल फोटो।
1. वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं
1.1 घाटे में संचालन
- DTC लंबे समय से वित्तीय घाटे में संचालित हो रहा है।
- राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है जबकि परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है।
- सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता पाई गई।
1.2 बजट और अनुदान का दुरुपयोग
- रिपोर्ट में बताया गया है कि सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए दिए गए कई सरकारी अनुदानों का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ।
- धनराशि आवंटन और व्यय में पारदर्शिता की कमी पाई गई।
2. बस सेवाओं की स्थिति और रखरखाव
2.1 बसों की उपलब्धता और परिचालन
- DTC की बसों की कुल संख्या मांग की तुलना में कम है।
- कई बसें निर्धारित अवधि के बाद भी चल रही हैं, जिससे यात्री सुविधाओं में गिरावट आई है।
- पुरानी और अस्वच्छ बसों के कारण यात्रियों को असुविधा होती है।
2.2 बसों का रखरखाव और वर्कशॉप प्रबंधन
- DTC की कई बसें खराब स्थिति में पाई गईं, जिन्हें नियमित रखरखाव की आवश्यकता है।
- वर्कशॉप में उपकरणों और कर्मचारियों की कमी के कारण बसों की मरम्मत में देरी होती है।
3. यात्री सुविधाएं और सेवा की गुणवत्ता
3.1 यात्री सुरक्षा
- महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।
- सुरक्षा कैमरों, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों की कमी देखी गई।
3.2 टिकटिंग प्रणाली
- मैनुअल टिकटिंग प्रणाली में अनियमितताएं पाई गईं।
- ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की सुविधा सीमित रूप से उपलब्ध है।
3.3 बस स्टॉप और यात्री प्रतीक्षा क्षेत्र
- बस स्टॉप का रखरखाव खराब स्थिति में पाया गया।
- कई बस स्टॉप पर छायादार स्थल, बैठने की व्यवस्था और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं।
4. पर्यावरणीय प्रभाव और प्रदूषण
4.1 सार्वजनिक परिवहन और वायु प्रदूषण
- दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
- DTC की बसों का एक बड़ा हिस्सा डीजल से चलता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है।
- CNG बसों की संख्या बढ़ाने और इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
4.2 हरित परिवहन पहल
- दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बसों को लाने की योजना का आकलन किया गया।
- हरित परिवहन प्रणाली को लागू करने में हो रही देरी और नीतिगत खामियों पर प्रकाश डाला गया।
5. सरकारी नीतियां और सुझाव
5.1 परिवहन नीति में सुधार की आवश्यकता
- सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता बताई गई।
- निजी बस ऑपरेटरों के साथ साझेदारी बढ़ाने की सिफारिश की गई।
5.2 सिफारिशें
1. वित्तीय सुधार
अनुदानों का सही उपयोग और राजस्व बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत।
2. बेहतर परिवहन बुनियादी ढांचा
बस डिपो, स्टॉप और मरम्मत केंद्रों के रखरखाव में सुधार।
3. यात्री सुविधाओं का विस्तार
महिला सुरक्षा, दिव्यांग यात्रियों की सुविधा और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा।
4. पर्यावरणीय उपाय
- CNG और इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देकर प्रदूषण को कम करना।
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नीली छतरी वाले मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा – पीडब्ल्यूडी मंत्री
दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने स्पष्ट किया कि नीली छतरी वाले मंदिर की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मंदिर की एक भी ईंट नहीं हटेगी और यदि कोई संरचनात्मक क्षति हुई है तो दोबारा बनवाया जाएगा।
स्थानीय लोगों से कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण ना करें। दिल्ली की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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