'प्रदूषण ने जानें भी लीं, इसकी जिम्मेदार पूर्व की AAP सरकार पर चले हत्या का मुकदमा'; BJP ने बताया अपना एक्शन प्लान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विधानसभा सदन में ‘दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण’ पर रखी गई कैग रिपोर्ट पर दो दिन तक चली चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायकों अपनी बात रख पूर्व की आप सरकार पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की सदन में मांग रखी।

प्रदूषण से कम हो रही लोगों की उम्र

भाजपा विधायकों ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण ही नहीं फैलाया बल्कि लोगों की जिंदगी भी ली है, तमाम लोगों की प्रदूषण से मौत हो गई, प्रदूषण से लोगों की उम्र कम हो रही है और दिल्ली में पैदा होने वाले नवजात पर भी प्रदूषण का असर पड़ रहा है, गर्भ में शिशुओं का ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है।

प्रदूषण रोकने के लिए क्या करेगी बीजेपी सरकार?

उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्व केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। इसलिए पूर्व की आप सरकार पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इसके साथ ही सदन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी की मांगों को शामिल करते हुए कैग रिपोर्ट को जांच के लिए लोक लेखा समिति के पास भेज दिया है। समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई तय हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधानसभा में घोषणा की है कि सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अन्य राज्यों के वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नई नीति पेश करेगी। इस नीति में यह स्पष्ट किया जाएगा कि कौन सा प्रदूषण प्रमाण पत्र उनके लिए अनिवार्य होगा।

ईवी चार्जिंग सुविधा पर होगा फोकस

मुख्यमंत्री ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग सुविधा के विस्तार की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त, प्रदूषण की निगरानी और उसकी रोकथाम को मजबूती प्रदान करने के लिए छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रानिक कचरे के प्रसंस्करण (उपचारित) के लिए समर्पित एक नया इको-पार्क स्थापित करने की योजना के बारे में भी बताया। जिसका उद्देश्य ई-कचरे के अनुचित निपटान से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना है।

प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जाएंगे ये कदम

1. दिल्ली की सड़कों पर 2026 तक दौड़ेंगी 11,000 बसें
2. इस साल 70 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे
3. 1000 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें तैनात होंगी, 250 वार्डों में प्रत्येक वार्ड को चार मशीनें दी जाएंगी, जिससे वाटर स्प्रिंकलिंग का प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा। वर्तमान में दिल्ली में 77 डिपो कार्यरत हैं, जिन्हें बढ़ती बसों की संख्या के अनुसार अपडेट किया जाएगा।
4. 2026 तक राजधानी में 48,000 चार्जिंग प्वाइंट होंगे
5. उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर पूर्ण रूप से नियमों के तहत प्रतिबंध लागू होगा
6. सरकार एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करेगी।
7. ट्रैफिक जाम की स्थितियों पर निगरानी रखी जाएगी
8. आइएसबीटी जो भारी ट्रैफिक और प्रदूषण का प्रमुख केंद्र बन चुके हैं, उन्हें बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा।
9. 70 विधानसभाओं में 70 उन्नत मशीनों की भी तैनाती की जाएगी, जिनमें इंटीग्रेटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग सिस्टम, वाटर स्प्रिंकलर और एंटी-स्मॉग गन शामिल है।
10. सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता को 1000 टन बढ़ाकर 6000 टन प्रतिदिन होगी।
11. लैंडफिल साइटों को समयबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।
12. टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत और आवश्यकतानुसार नई सड़कें बनाना।
13. सरकार हरित क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेगी।
14. वाहनों के पंजीकरण, नवीनीकरण और पीयूसी जारी करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को खत्म किया जाएगा।
15. 500 नए सीसीटीवी कैमरे प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन प्वाइंट पर लगेंगे।

12 आप विधायक किए गए निलंबित

नवगठित आठवीं विधानसभा के पहले बजट सत्र के अंतिम दिन दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर आप विधायकों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एक दिन पहले एक अदालत द्वारा 2020 के दिल्ली दंगों में कथित भूमिका को लेकर मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाने के बाद शुरू हुआ।

हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए आप विधायक सदन के वेल में आ गए, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए 12 आप विधायकों को निलंबित कर दिया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विपक्ष की नेता आतिशी ने किया।