संबित पात्रा का केजरीवाल सरकार पर निशाना, कहा सिसोदिया को जेल जाने से बचाने के लिए हंगामा कर रहे हैं आप नेता

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) ने कहा कि शराब माफिया को लाभ पहुंचाने के आरोपित उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जेल जाने से बचाने और शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्री और आप नेता रेवड़ी संस्कृति को लेकर प्रतिदिन हंगामा कर रहे हैं।

प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत सिसोदिया ने शराब माफिया को गलत तरह से लाभ दिया गया। जनता के 144 करोड़ रुपये उन्हें दे दिया गया। केजरीवाल व आप नेताओं को मालूम है कि उपमुख्यमंत्री कानूनी रूप से गलत हैं और सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) जैसा उनका भी हाल होगा। एक रणनीति के तहत रेवड़ी संस्कृति पर आप नेता रोज बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि उनकी गिरफ्तारी के समय यह कहा जा सके कि निश्शुल्क सुविधाओं का समर्थन करने की वजह से कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाली दिल्ली सरकार की सच्चाई सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से सामने आ गई है। सत्ता में आने पर पांच सौ स्कूल खोलने का वादा किया था लेकिन 16 स्कूल बंद हो गए। 701 स्कूलों में प्रधानार्चाय नहीं है। 745 स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षकों के 16834 पद रिक्त हैं।

मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनके कितने मंत्री व विधायक के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उऩ्होंने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक को हो हल्ला क्लीनिक बताया। कहा, कोरोना महामारी के समय इससे दिल्लीवासियों को सहायता नहीं मिली। हाई कोर्ट ने भी इसे लेकर आपत्ति जताई है।दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुविधा नहीं होने के कारण मंत्री व उनके परिवार के सदस्यों का निजी अस्पतालों में इलाज पर एक करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च हुए हैं।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में 10 लाख नौकरी देने का दावा करते हैं, लेकिन आरटीआइ के अनुसार सिर्फ 849 लोगों को नौकरी मिली है। गुजरात में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाले केजरीवाल दिल्ली सरकार के पास पंजीकृत 15 लाख से ज्यादा लोगों को कोई भत्ता नहीं दे रहे हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पर कर्ज बढ़ा है। विकास के लिए आवंटित फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। 39 योजनाएं सिर्फ कागजों पर है। गरीबों के लिए बने मकान आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। कहा कि शीला दीक्षित सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को तीन सौ करोड़ रुपये सब्सिडी देने को आप नेता भ्रष्टाचार बताते थे। अब आप सरकार तीन हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है।