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    क्या PM मोदी पर लागू होगा ये कानून? केजरीवाल ने RSS चीफ को लिखी चिट्ठी; पूछे 5 सवाल

    Updated: Wed, 25 Sep 2024 06:25 PM (IST)

    Arvind Kejriwal दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मोहन भागवत से पांच सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछा कि जिस कानून के तहत लालकृष्ण आडवाणी को 75 पार होने पर सेवानिवृत्त किया गया क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगा? पढ़िए केजरीवाल ने और क्या-क्या पूछे हैं।

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    पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस RSS प्रमुख मोहन भागवत Mohan Bhagwat को पत्र लिखकर पांच सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि जिस कानून के तहत लालकृष्ण आडवाणी को 75 पार होने पर सेवानिवृत्त किया गया, क्या वो पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा?

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    उन्होंने कहा, ''नरेंद्र मोदी ने जून 2023 में एक नेता पर 70 हजार के घोटाले का आरोप लगाया और कुछ दिन बाद उस नेता के साथ सरकार बना ली। यह सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता?''

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    सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूं पत्र

    केजरीवाल ने कहा, ''मैं यह पत्र एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं लिख रहा हूं बल्कि इस देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूं। आज जिस दिशा में भाजपा की केंद्र सरकार देश और राजनीति को ले जा रहीं है, यह पूरे देश के लिए हानिकारक है। यही चलता रहा तो लोकतंत्र और देश खत्म हो जाएगा।

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    इस देश का तिरंगा आसमान में गर्व से हमेशा लहराए, ये सुनिश्चित करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसी संबंध में जनता के मन में कुछ सवाल हैं जो में आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरी मंशा सिर्फ भारतीय लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने की है।''

    केजरीवाल द्वारा आएसएस प्रमुख से पूछे गए पांच सवाल-

    • -क्या पीएम मोदी का ईडी-सीबीआइ का दुरुपयोग कर पार्टियां तोड़ना सही है?
    • -जिन्हें भ्रष्टाचारी बताया, उन्हें पीएम मोदी द्वारा भाजपा में शामिल कर लेना कितना उचित?
    • -जेपी नड्डा के आरएसएस की जरूरत नहीं वाले बयान पर चुप क्यों है आरएसएस?
    • -75 साल के बाद सेवानिवृत्त होने का नियम क्या पीएम मोदी पर लागू होगा?
    • -आरएसएस के लिए क्या पीएम मोदी का ऐसा व्यवहार देश के लिए ठीक है?