Delhi LG&CM Meeting: सिसोदिया के यहां CBI रेड के बाद पहली बार एलजी से मिले अरविंद केजरीवाल, जानिए क्या हुई चर्चा

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG Vinai Kumar Saxena) से मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) के आवास पर सीबीआई की छापेमारी, आप नेताओ को कानूनी नोटिस के बाद पहली मुलाकात थी।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी साप्ताहिक बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई। मैं वहां दिल्ली में नहीं था, इसलिए हम नहीं मिल सके। हमने इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

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नहीं हो पाई थी साप्ताहिक मुलाकात

दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच आखिरी मुलाकात 12 अगस्त को हुई थी। दोनों की मुलाकात 19 अगस्त को नहीं हो पाई थी, उसी दिन सीबीआई ने शराब नीति में एक कथित घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा था। इसके अगले शुक्रवार को सीएम केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए गुजरात चले गए थे। बैठक में शुक्रवार को नियमित प्रशासनिक मामलों पर चर्चा होनी थी।

केजरीवाल ने आगे कहा कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम को मजबूत करने और सफाई के लिए काम करने का आग्रह किया। साथ ही कचरे के पहाड़ों के खिलाफ काम करने को भी कहा।

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एलजी के साथ काम करने को हमेशा तैयार दिल्ली सरकार

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार हर उपराज्यपाल का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। हमें स्वच्छता की कमी के बारे में शिकायतें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दो मुद्दों पर चर्चा की- कचरे के पहाड़ों को कैसे ठीक किया जाए और स्वच्छता व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी (आप) और एलजी के बीच बहुत तनावपूर्ण माहौल रहा है। जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि स्थिति में सुधार होगा।"

एलजी की सिफारिश पर सीबीआई ने मारा था छापा

उपराज्यपाल की सिफारिश पर ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर मारा था। इस दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई आबकारी नीति 2021-22 में अनियमतताओं का आरोप लगाया था। कहा कि सिसोदिया ने निविदाएं (कांट्रैक्ट) दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंसों को वित्तीय लाभ दिया और इस तरह राजकोष को भारी नुकसान हुआ।

2021 में कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट में आबकारी नीति पारित की गई थी। हालांकि, दिल्ली सरकार का कहना था कि इस नीति से राज्य सरकार नीति बढ़ता। नीति का मकसद नकली शराब की बिक्री पर रोक और गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री पर रोक लगाना था।