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    दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल रही सबसे ज्यादा सैलरी, जानिये- यूपी-पंजाब समेत अन्य राज्यों का हाल

    By Jp YadavEdited By:
    Updated: Mon, 28 Feb 2022 08:16 AM (IST)

    दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में ढाई गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 30 प्रतिशत अधिक मानदेय मिलता है।

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    दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल रही सबसे ज्यादा सैलरी, जानिये- यूपी-पंजाब समेत अन्य राज्यों का हाल

    नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली देश का इकलौता राज्य है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक मानदेय दिया जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले यह 30 प्रतिशत अधिक है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में ढाई गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। केजरीवाल सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 12720 रुपये, जबकि सहायक को 6810 रुपये प्रतिमाह दे रही है। दूसरे राज्यों में महज 3250 से लेकर 4000 रुपये तक ही दिए जा रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिल्ली से कम मानदेय मिल रहा है।

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    दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि कांग्रेस की शीला सरकार के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महज पांच हजार रुपये और सहायकों को 2500 रुपये मासिक मिलते थे। केजरीवाल सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 9678 रुपये किया था और सहायक का मानदेय 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,839 रुपये किया गया था। इसके बाद अब फिर मानदेय बढ़ाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 12,720 और सहायक को 6810 रुपये दिए जा रहे हैं।

    दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7800 से 8000 तक दिए जाते हैं, जबकि दिल्ली में करीब 13,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। बिहार की गठबंधन वाली भाजपा सरकार महज 7000 रुपये मानदेय ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे रही है। वहीं कांग्रेस शासित पंजाब में 9500 और महाराष्ट्र में 8666 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में आंगनबाड़ी सहायक को 6810 रुपये दिए जाते हैं, जबकि पंजाब में महज 5000 और महाराष्ट्र में 4600 ही दिए जा रहे हैं।