Good News! दिल्ली में आज से लागू होगी आयुष्मान योजना, जरूरतमंदों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा

 राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए पांच अप्रैल को भारत सरकार के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी व दिल्ली सरकार के स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के बीच एक औपचारिक समझौता होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को मंत्रियों के साथ बैठक की।

आयुष्मान भारत योजना अब तक दिल्ली में लागू नहीं हुई

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना अब तक दिल्ली में लागू नहीं हुई है।

गरीब परिवारों व बुजुर्गों को पांच लाख निशुल्क मिलेगा उपचार

इसके अंतर्गत गरीब परिवारों व बुजुर्गों को पांच लाख तक निशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। पार्टी ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में सत्ता में आने पर इस योजना को लागू करने के साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा पांच लाख रुपये का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की थी।

दिल्ली के निवासियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर

दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 2,144 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिससे दिल्ली के निवासियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। इसमें से 7 लाख रुपये का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। बैठक में मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, डा. पंकज सिंह और कपिल मिश्रा उपस्थित थे।

अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों को दी जाएगी प्राथमिकता

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल तक एक लाख लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे शहर की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इस योजना के तहत दिल्ली के सबसे गरीब परिवारों, विशेष रूप से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी

सिंह ने पीटीआई को बताया, "आयुष्मान भारत योजना को एमओयू साइन होने के बाद तेजी से लागू किया जाएगा। जमीनी स्तर पर प्रयास होंगे ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को लाभ मिले।" उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, मरीजों को प्राथमिक देखभाल में सुधार मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। मरीजों के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखे जाएंगे, जिससे निगरानी और प्रबंधन आसान होगा। पहले चरण में एएवाई और प्राथमिकता वाले परिवारों को कार्ड जारी होंगे, फिर वितरण का दायरा बढ़ाया जाएगा।

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