Delhi News: आयोग के समन के बाद राजस्व विभाग ने दिल्ली में तेजाब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए कसी कमर

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को राजधानी में तेजाब की खुली बिक्री पर रोक लगाने में विफल रहने के संबंध में समन जारी किया था। आयोग ने इंगित किया था कि अधिकांश एसडीएम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे और निरीक्षण नहीं कर रहे थे और न ही एसिड की खुली बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ जुर्माना लगा रहे थे। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट से पता चला कि 2017 के बाद से शाहदरा और उत्तरी जिले के एसडीएम द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया। इसके अलावा, पूर्व, उत्तर, नई दिल्ली, उत्तर पूर्व और शाहदरा जिले जैसे कई एसडीएम ने 2017 से उनके जिलों में अनियमित एसिड बिक्री पर एक भी जुर्माना नहीं लगाया है। इसके अलावा, राजस्व विभाग द्वारा 2017 से एकत्र की गई 36.5 लाख रुपये की जुर्माना राशि का उपयोग एसिड अटैक पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए नहीं किया जा रहा था, जो कि अनिवार्य था।

हर महीने होगी बैठक में रोक पर होगी चर्चा

स्वाति मालीवाल के सम्मन के जवाब में राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और राजधानी में एसिड की खुली बिक्री को रोकने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह निर्णय लिया गया कि अब से दिल्ली में एसिड की अवैध बिक्री की निगरानी के लिए मंडल आयुक्त द्वारा हर महीने के दूसरे सप्ताह में सभी एसडीएम, दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, आयोग को सूचित किया गया था कि अब से सभी एसडीएम अगले महीने के पहले सप्ताह तक मंडल आयुक्त को छापे की तस्वीरों के साथ मासिक डेटा प्रस्तुत करेंगे। उन्हें मोहल्लों, बाजारों और आवासीय कॉलोनियों आदि में छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है।

गलत काम करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

इसके अलावा, सभी एसडीएम को इस मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों, महिला पंचायत (दिल्ली महिला आयोग) और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ जिला स्तर पर मासिक बैठकें करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें आरडब्ल्यूए और एनजीओ से इनपुट लेने के लिए कहा गया है ताकि गलत काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। राजस्व विभाग द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श से एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास और एकत्र किए गए जुर्माने का सही उपयोग के लिए योजना लायी जाएगी, ताकि दंड के रूप में एकत्रित धन का एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित उपयोग किया जा सके।

राजस्व विभाग और महिला आयोग द्वारा होगा संयुक्त प्रयास

इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि एसिड खरीदने और बेचने से रोकने के लिए जनता के बीच संवेदीकरण और जागरूकता के लिए दिल्ली महिला आयोग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा, “यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजधानी में तेजाब की खुलेआम और अत्यधिक बिक्री जारी है। फिलहाल इसकी मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही है। नतीजतन, राजधानी में एसिड हमले होते रहते हैं। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। आयोग ने इस संबंध में राजस्व विभाग की जवाबदेही तय की है, जो अब राजधानी में तेजाब की अवैध बिक्री पर नजर रखने के लिए सभी एसडीएम, दिल्ली पुलिस और बाहरी विशेषज्ञों के साथ नियमित बैठकें करेगा। साथ ही विभाग तेजाब हमले की पीड़िताओं द्वारा वसूली गई जुर्माने की राशि से उनके पुनर्वास की योजना भी बना रहा है। राजधानी में तेजाब की खुली और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए।"

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