पहलवान सुशील कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन से अब मांगी ये नई चीज, बोले होती है बोरियत

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपिय ओलंपियन सुशील कुमार ने अब जेल प्रशासन से एक नई मांग की है। उनकी इस मांग को जेल प्रशासन के उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया है। दरअसल पहलवान सुशील कुमार अब जेल में बोर हो रहे हैं और उनको मनोरंजन के लिए एक अदद टीवी की दरकार है। उन्होंने जेल प्रशासन से अपनी बोरियत खत्म करने के लिए टीवी की मांग की है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने टीवी के लिए जेल प्रशासन को एक लेटर भी लिखा है और उसमें इन बातों का जिक्र भी किया है।

मालूम हो कि इससे पहले सुशील कुमार जब मंडोली जेल में बंद थे और पुलिस की रिमांड पर थे तो उन्होंने अपनी डाइट के हिसाब से मनपसंद और घर के खाने की मांग की थी। जिसे पुलिस महकमे की ओर से मना कर दिया गया था। सुशील कुमार की मांग को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि जेल में रहने वाले बाकी कैदियों को जो खाना दिया जाता है वो ही उनको भी दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।

उन्होंने अपने वकील के माध्यम से ये बात कोर्ट तक पहुंचाई थी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अपना मनपसंद खाना जेल में मंगाने के लिए सुशील ने तर्क भी दिया था। कहा था कि वो ओलंपियन पहलवान है उनकी डाइट अलग है, अपने पहलवानी वाले शरीर को बनाए रखने के लिए उनको पहलवान वाली डाइट भी चाहिए। यदि उनको ये डाइट नहीं मिली तो उनका शरीर खराब हो जाएगा वो कमजोर हो जाएंगे। उनका शरीर कुश्ती लड़ने के लायक नहीं रह जाएगा। इसके बाद अब सुशील को मंडोली से तिहाड़ शिफ्ट कर दिया गया है।

अब तिहाड़ पहुंचने के बाद सुशील ने फिर से एक नई मांग प्रशासन के सामने रख दी है। इस नई मांग में सुशील ने अपने लिए एक टीवी की मांग की है जिससे वो वहां पर अपना टाइम पास कर सके। इसके लिए सुशील ने बकायदा एक लेटर भी लिखा है। जेल सूत्रों के अनुसार सुशील ने लेटर लिखकर ये मांग की है अब प्रशासन इस पर विचार करेगा। यदि जेल प्रशासन को ये लगा कि सुरक्षा के लिहाज से उनको टीवी दिया जा सकता है तो संभव है कि सुशील की जेल नंबर-2 में टीवी दे दिया जाए। दरअसल वैसे तो जेल प्रशासन एक सेल में दो से तीन कैदियों को एक साथ जेल में बंद रखता है मगर सुरक्षा की वजह से सुशील की सेल में और किसी को नहीं रखा गया है। इस वजह से वो वहां अकेले होते हैं। अब सुशील को टीवी दिए जाने का फैसला जेल प्रशासन पर है।