200 यूनिट तक खपत पर बिजली बिल माफ, करीब 33 लाख घरों को पहुंचेगा फायदा

नई दिल्ली, जेएनएन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ट्रंप कार्ड खेलते हुए दिल्ली में प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने का एलान किया है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने पर आधा बिल भरना होगा। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इस घोषणा से करीब 33 लाख घरों को फायदा पहुंचेगा।

बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केजरीवाल ने यह घोषणा की। नई घोषणा पर अमल करने के लिए दिल्ली सरकार प्रति वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मुफ्त बिजली को लेकर सब्सिडी करीब-करीब उतनी ही है, जितनी पिछले सालों में दी जाती रही है। हर साल सब्सिडी का बिल 1,800 से 2,000 करोड़ रुपये के बीच आता है। इसलिए सब्सिडी के बिल में कोई खास बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है। उसी सब्सिडी को हमने इस साल रिस्ट्रक्चर किया है कि किसे कितना देना है।

मंत्रियों, सांसदों की तरह आम आदमी को भी मुफ्त बिजली का हक

केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, अधिकारियों के लिए बिजली मुफ्त है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। अगर एक आम आदमी 24 घंटे मेहनत करके अपना परिवार चलाता है, उसे वही सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है तो इसमें गलत क्या है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त लगभग 35 फीसद उपभोक्ता हैं, जो प्रतिमाह 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। सर्दियों में यह फीसद लगभग 70 तक पहुंच जाएगा। पूर्व की सरकारों पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि पहले हर साल बिजली की दरों में इजाफा कर दिया जाता था, जबकि पावर कट भी खूब लगते थे और लोगों को हर साल इन्वर्टर व बैट्री भी खरीदने पड़ते थे। उनके कार्यकाल में यह स्थिति अप्रत्याशित रूप से बेहतर हुई है।

200 यूनिट से ज्यादा खर्च तो 2015 में बने नियम के अनुसार करना होगा भुगतान

सरकार के फैसले के बाद काफी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर 200 से एक यूनिट भी ज्यादा खपत हुई तो क्या होगा? मान लीजिए 300 यूनिट की खपत हो गई तो क्या होगा? इस स्थिति में 200 से बाद यानी 100 यूनिट पर आधा बिल लगेगा या फिर पूरी 300 यूनिट पर आधा होगा? ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने यहां पहले से लागू नीति पर ही अमल किया है। 2015 में यह नियम बना था कि 200 से ऊपर होने पर पूरे बिल का आधा आपको देना होगा। उदाहरण के तौर पर 300 यूनिट होने पर आपको 150 यूनिट का बिल भरना होगा।

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