Delhi: 'चाहे जितना जुल्म करो, लड़ाई जारी रहेगी...', करीबियों के घर पर ED के छापे पर बोले AAP नेता संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह के करीबियों के घर पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की टीम आज बुधवार को छापेमारी कर रही है। सांसद संजय सिंह का आरोप लगाया है कि उनके सहयोगियों के परिसरों पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है।
ताजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने दिल्ली शराब नीति मामले में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में आज बुधवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह के करीबियों के परिसरों समेत कई जगहों पर नए सिरे से तलाशी ली।
इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया कि उनके सहयोगी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के परिसरों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है।
ईडी की कार्रवाई को लेकर आप नेता ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, "मोदी की दादागिरी चरम पर है। मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। ईडी ने मुझसे गलती मानी। जब कुछ नही मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं ये जुल्म की इंतेहा है। चाहे जितना जुल्म करो, लड़ाई जारी रहेगी।"
मोदी की दादागिरी चरम पर है।
मैं मोदी की तानाशाही के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ।
ED की फर्जी जाँच को पूरे देश के सामने उजागर किया।
ED ने मुझसे गलती मानी।
जब कुछ नही मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ED ने छापा मारा है।
सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं ये… pic.twitter.com/4mwfV7j9GV— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) May 24, 2023
गौरतलब है कि इससे पहले कल यानी मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले में कोर्ट से राहत नहीं मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ा दी। उन्हें आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मनी लान्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था।
मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से कुर्सी, टेबल और किताबें उपलब्ध कराने की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी, टेबल और किताबें प्रदान करने के सिसोदिया के अनुरोध पर विचार करें।