Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आरक्षण खत्म करना चाहती है BJP', संजय सिंह और जैस्मिन शाह का सरकार पर हमला; 63 IAS अफसरों का क्यों किया जिक्र?

    Updated: Tue, 20 Aug 2024 06:48 PM (IST)

    AAP News के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। वहीं जैस्मिन शाह ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि 63 आईएएस को बिना आरक्षण के भर्ती किया गया। उन्होंने कहा कि 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80-90 प्रतिशत SC ST OBC और शारीरिक तोर से विकलांग लोगों के आरक्षण के हक मारे गए हैं।

    Hero Image
    आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि 63 IAS अफसरों को बिना किसी आरक्षण भर्ती किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विकलांग लोगों के आरक्षण के हक मारे गए

    संजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने सफाई कर्मियों, सिक्योरिटी गार्ड, चपरासी की नौकरियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग के नाम पर खत्म कर दिया है। देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80-90 प्रतिशत SC, ST, OBC और शारीरिक तोर से विकलांग लोगों के आरक्षण के हक मारे गए हैं।

    राज्यसभा सदस्य ने कहा कि अगर भाजपा 300 सीट भी जीत जाती तो अभी तक संविधान और आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती।

    वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह ने भी बोला हमला

    उधर, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह ने कहा कि भाजपा आरक्षण, संविधान और दलित विरोधी काम कर रही है। मोदी सरकार लेटरल एंट्री में पिछड़ों, दलितों के अधिकार के आरक्षण को छीनने का प्रयास कर रही थी।

    भाजपा 45 आईएएस पदों पर लेटरल एंट्री द्वारा अधिकारियों को बिना आरक्षण के नियुक्त करने की साजिश रच रही थी। भाजपा चोरी चुपके कानून को खत्म करने और संविधान की हत्या करने की साजिश रची थी। 63 लेटरल पदों पर बिना आरक्षण के मोदी सरकार पहले ही अफसरों को नियुक्त कर चुकी है। 2024 में 45 अन्य अफसरों की नियुक्ति की योजना बनाई थी।

    यह भी पढ़ें- 'कुछ ही घंटों में विस्फोटक फट जाएगा', दिल्ली में कई बड़े मॉल और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी

    केंद्र सरकार के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सारे मंत्रालयों को निर्देश दिया था कि 45 दिनों से अधिक किसी को सरकारी नौकरी पर रखा तो उसे नौकरी पर आगे भी अनिवार्य रखना होगा।

    यह भी पढ़ें- Arvind Kejriwal: केजरीवाल को अदालत से फिर लगा झटका, आबकारी मामले में 27 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत