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    'दिल्ली में सरकार नहीं, फुलेरा की पंचायत, यह यू-टर्न...', पूर्व सीएम आतिशी का भाजपा पर तंज

    आप नेता आतिशी ने भाजपा पर दिल्ली में फुलेरा की पंचायत चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने पुराने वाहनों को हटाने के फैसले को ऑटो कंपनियों से सांठगांठ का परिणाम बताया। आतिशी ने भाजपा से सवाल किया कि कार निर्माताओं से कितना चंदा लिया गया। मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा पर मध्यवर्गीय लोगों को नई गाड़ियां खरीदने पर मजबूर करने का आरोप लगाया जिससे ऑटो कंपनियों को फायदा हो।

    By sanjeev Gupta Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Thu, 03 Jul 2025 10:31 PM (IST)
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    भाजपा को सरकार चलानी नहीं आती, यू-टर्न की सरकार है यह : आतिशी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। '‘आप’’ की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भाजपा दिल्ली में सरकार नहीं, फुलेरा की पंचायत चला रही है। ये किसी दिन वाहनों को जब्त कर स्क्रैप करने का फैसला लेते है। फिर खुद ही कहते हैं कि यह फैसला गलत है।

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    हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं। लेकिन अभी तक दस और पंद्रह साल पुरानी पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों को सड़क से हटाने का आदेश वापस नहीं लिया गया है। भाजपा यू-टर्न की सरकार है। अब जब जनता के दबाव में यू-टर्न लिया है तो कम से कम आदेश तो जारी कर दें।

    आतिशी ने कहा कि भाजपा की सांठगांठ कार बेचने वाले, बनाने वाले, स्क्रैप करने वाले के साथ है। दिल्ली में 62 लाख दुपहिया और चार पहिया वाहनों को सड़क से हटाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ इस सांठगांठ के कारण लिया गया है। आज भी हमारा यही सवाल है कि कार बनाने वाले, बेचने वाले और स्क्रैप करने वाले से भाजपा ने कितना चंदा लिया है? दिल्ली वालों को वो जवाब दे।

    इससे पहले एक प्रेस वार्ता कर ‘‘आप’’ के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने का अभियान भाजपा और आटो कंपनियों के बीच सांठगांठ का परिणाम है। भाजपा आटो कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के 61 लाख मध्यवर्गीय लोगों को नई गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर कर रही है।

    जबकि इनमें से कई गाड़ियां बहुत कम चली हैं और प्रदूषण भी नहीं कर रहीं हैं, लेकिन भाजपा सरकार उनको खराब बताकर स्क्रैप करने को कहती रही है। उन्होंने कहा कि फुलेरा की पंचायत वाली सरकार के इस फैसले से सिर्फ वाहन निर्माता कंपनियों, स्क्रैप डीलर, हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा।