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    Delhi: 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को दी जाएगी 5000 की छात्रवृत्ति

    By JP YadavEdited By:
    Updated: Sat, 06 Feb 2021 08:49 AM (IST)

    अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये छात्र हमारे देश के भविष्य है। आगे चलकर ये विज्ञानी इंजीनियर डॉक्टर और आर्किटेक्ट इत्यादि बनेंगे और हमारे देश का नाम रौशन करेंगे।

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    मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

    नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। राजधानी दिल्ली के सभी विद्यालयों में 9वीं कक्षा के एक हजार मेधावी छात्रों को पांच हजार रुपये की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi) ने कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये छात्र हमारे देश के भविष्य है। आगे चलकर ये विज्ञानी, इंजीनियर, डॉक्टर और आर्किटेक्ट इत्यादि बनेंगे और हमारे देश का नाम रौशन करेंगे। वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। इसके अंतर्गत 8वीं कक्षा में सामान्य वर्ग में 60 प्रतिशत व एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग वर्ग में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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    सभी विद्यालय और कार्यालय होंगे डिजिटल

    दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अपने विद्यालयों एवं दफ्तरों में प्रशासनिक कार्यों का पूर्णत: डिजिटलाइजेशन करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में शिक्षा विभाग ने अपने विभिन्न कार्यालयों में दैनिक कार्यों के लिए 1200 कंप्यूटर, 1200 एमएफपी प्रिंटर व 1200 यूपीएस लगाने का निर्णय लिया है।

    उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग को डिजिटल किए जाने के लिए सभी सहायता देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए उनका डिजिटलाइजेशन होना जरूरी है। इसके माध्यम से सभी कार्य सुव्यवस्थित हो जाते हैं और शिक्षक, प्रधानाचार्य व अधिकारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अपनी ऊर्जा केंद्रित कर पाते हैं।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों और कार्यालयों में एक अच्छा डिजिटल ढांचा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। बता दें कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए 10.85 करोड़ रुपए जारी किया है।