50 हजार और बुजुर्गों को इसी साल से मिलने लगेगी वृद्धावस्था पेंशन, दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्रराज ने किया दावा

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में 11 साल से बुजुर्गों की कोई नई पेंशन नहीं बनी है तो एससी/एसटी विभाग की ज्यादातर योजना बंद होने के कगार पर हैं। दिव्यांगों को पेंशन सहित कई समस्याओं के निदान में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने तक के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली की नवविर्वाचित भाजपा सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

किस तरह इन चुनौतियों से निपटा जाएगा एवं कैसे समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं को सिरे चढ़ाया जाएगा। इसी तरह के सवालों को लेकर प्रमुख संवाददाता संजीव गुप्ता ने दिल्ली के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति- जनजाति, सहकारिता और चुनाव मंत्री रविन्द्र इंद्रराज सिंह से लंबी बातचीत की। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश:

आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? सबसे पहले क्या कुछ करना चाहेंगे?

दिल्ली में 11 साल से समाज कल्याण के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू नहीं की गईं जबकि पहले से चली आ रही पुरानी योजनाओं पर गंभीरता से काम नहीं किया गया। ऐसे में हमारी प्राथमिकता समाज कल्याण के क्षेत्र में हर वो काम करने की रहेगी, जो जरूरी है।

नई पेंशन बनाई जाएंगी एवं संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार 500- 500 रुपये की वृद्धि भी जल्द की जाएगी। 60 से 70 साल तक 2000 की तरह 2500 मिलेंगे और 70 साल के बाद 2500 की जगह 3000 रुपये मिलेंगे। कोशिश है कि इसी साल कम से कम 50 हजार और बुजुर्गों को पेंशन मिलने लगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की सभी योजनाएं भी दिल्ली में लागू की जाएंगी।

Delhi old age pension: रविंद्र इंद्रराज, मंत्री दिल्ली सरकार। फोटो सौजन्य- जागरण

वृद्धावस्था पेंशन का दायरा बढ़ाने और इसकी राशि में वृद्धि करने का चुनावी वादा कब तक पूरा होगा?

इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। अभी हमारी सरकार बने हुए माह भर ही हुआ है, लेकिन हमने लंबित आवेदनों में से करीब 10 हजार पेंशन बना भी दी हैं। पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा भी बहुत जल्द कर दिए जाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाएंगी?

डॉ. अंबेडकर मेडिकल एड योजना - अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का बेहतर उपचार करने में मददगार होगी। जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को उच्च स्तर तक की पढ़ाई के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा पीएम अजय योजना इस वर्ग के लोगों को हर परेशानी से जूझते हुए भी आगे बढ़ने में मदद देगी।

दिव्यांगों को अक्सर अपना प्रमाण पत्र और पेंशन बनवाने के लिए भी भटकना पड़ता है। क्या इस स्थिति में कोई सुधार संभव है?

बिल्कुल सुधार किया जा रहा है। हम लोग दिव्यांग लोगों के लिए सिंगल विंडो बनाने पर काम कर रहे हैं। दिव्यांग लोगों को कोई भी समस्या होगी तो वे सीधे उस विंडो पर संपर्क कर सकेंगे। निश्चित समयावधि में उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। इससे उन्हें सुविधा होगी।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पिछली सरकार के कार्यकाल में घोषणाएं तो बहुत की गईं, लेकिन उन पर अमल ज्यादा नहीं हुआ। क्या कहेंगे?

मैं पिछली सरकार के कामकाज पर टिप्पणी न करके अपने काम पर बात करना चाहूंगा। हालांकि यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए घोषणाएं बहुत हुईं, लेकिन काम ज्यादा नहीं हुआ। इस वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तक नहीं मिल रही है।

पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को भी केवल पांच लाख की मदद किए जाने का प्रविधान है। लेकिन हम अब छात्रवृत्ति नियमित कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को भी अब पांच नहीं बल्कि 25 लाख तक की मदद की जाएगी।

बाहरी दिल्ली क्षेत्र से 11 साल बाद कोई मंत्री बना है। आपसे केवल आपके विभागों में ही अच्छा करने की उम्मीद नहीं है, बल्कि बाहरी दिल्ली के देहात को भी काफी अपेक्षाएं हैं। कैसे पूरी करेंगे?

इसके लिए भी पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जल्द बाहरी दिल्ली का हिस्सा नई दिल्ली की तरह विकसित होगा। यहां की सड़कें बेहतर होंगी। मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। यहां खेल सुविधाओं का विस्तार होगा, ग्रामीण विकास पर फोकस रहेगा।

नए अस्पताल बनाए जाने हैं, रोजगार सृजन पर काम करना है। सबसे अहम बात यह कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर काम करेंगे। हम बेरोजगारों को रोजगार प्रशिक्षण देंगे ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें।