HIV संक्रमित को दिल्ली HC ने क्याें बताया दिव्यांग? नौकरी से निकालने पर BSF के खिलाफ सिपाही पहुंचा था कोर्ट

पीठ ने कहा कि अगर एचआईवी से पीड़ित कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त पद पर कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है तो उसे किसी अन्य समकक्ष पद पर वैकल्पिक नियुक्ति देकर उचित सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि अगर एचआईवी संक्रमित याचिकाकर्ता की मेडिकल स्थिति उसे सिपाही के पद के कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं देती है, तो प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को किसी अन्य समकक्ष पद पर वैकल्पिक नियुक्ति देकर उचित सुविधा देनी होगी, जिसके लिए वह उपयुक्त है। अगर ऐसा कोई पद तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो उसे एक समकक्ष सुपरन्यूमेरी पद पर रखा जाना होगा।

याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि अप्रैल 2017 में सिपाही के पद पर नियुक्त किया गया था और कुछ महीने बाद उसे एचआईवी-एक संक्रमित पाया गया। उसने पेट में टीबी के इलाज के साथ एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी करवाई।

दोबारा चिकित्सा परीक्षण के बाद बीएसएफ ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया और इसमें इम्यून काॅम्प्रोमाइज्ड स्टेटस के कारण स्थायी रूप से अनफिट बताते हुए सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद अप्रैल 2019 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और अक्टूबर 2020 में उनकी अपील खारिज कर दी गई।

हालांकि, अदालत ने बीएसएफ के आदेशों को रद करते हुए कहा कि यह निर्णय दिव्यांग अधिनियम और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम-2017 का उल्लंघन करता है। उक्त अधिनियम सख्त कानूनी शर्तें पूरी न होने पर किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को नौकरी से निकालने पर रोक लगाता है।

पीठ ने कहा कि ऐसे में दोनों ही अधिनियम के नजरिए से याचिकाकर्ता को सिर्फ इस आधार पर बीएसएफ में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता कि वह एचआइवी संक्रमित था।