TMC सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने लोकपाल का आदेश किया रद, प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल

बेंच ने कहा कि जिस तरह से कार्यवाही की गई, वह न तो कानून द्वारा तय थी और न ही लोकपाल के सही कामकाज के लिए जरूरी थी।

बेंच ने कहा कि लोकपाल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोकपाल एक्ट में एक तरह की कानूनी हेरफेर या री-इंजीनियरिंग लगती है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी प्रक्रिया बनी जो कानून के मकसद और साफ प्रावधानों के खिलाफ थी।

इन टिप्पणियों के साथ, बेंच ने 12 नवंबर, 2025 के लोकपाल के आदेश को रद्द कर दिया। इसने लोकपाल को एक महीने के अंदर लोकपाल एक्ट की धारा 20 के तहत मंजूरी पर फिर से विचार करने और एक नया आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया। महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले एक उद्योगपति से कैश लेने का आरोप है।

मामले पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लोकपाल ने लोकपाल एक्ट की योजना से पूरी तरह अलग रास्ता अपनाया था, और यह एक्ट के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम द्वारा समर्थित नहीं था।

बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर, एक सरकारी कर्मचारी को जांच रिपोर्ट के जवाब में लिखित टिप्पणी जमा करने के अलावा, अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने, मौखिक सुनवाई की मांग करने, या निर्देश मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

अपनी अपील याचिका में, महुआ मोइत्रा ने तर्क दिया था कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 के तहत लोकपाल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया साफ तौर पर गलत थी। धारा 20(7) का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि मंजूरी देने से पहले सरकारी कर्मचारी का बयान लेना अनिवार्य है। याचिका का विरोध करते हुए, केंद्रीय जांच एजेंसी ने तर्क दिया था कि मोइत्रा किसी भी मौखिक सुनवाई की हकदार नहीं थीं, लेकिन भारत के लोकपाल ने फिर भी उन्हें एक सुनवाई दी थी।