Delhi के पांच लाख लोगों को मिलेगा फायदा, इस इलाके में जल्द खुलेगा दूसरा बैंक

इसके खुलने से मंडोली के साथ सबोली और हर्ष विहार के पांच लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। इन इलाकों के लिए मंडोली में लंबे वक्त से केवल एक बैंक है, जिसमें तीन लाख से अधिक लोगों के खाते हैं। भीड़ अधिक होने से लोगों को समस्या रहती है। बहुत से लोगों ने दूसरे इलाकों के बैंकों में खाते खुलवा रखे हैं। इसके चलते स्थानीय लोग एक दशक से अधिक समय से मंडोली में दूसरा बैंक खोलने की मांग कर रहे थे, जिसे अब पूरा किया जा रहा है।

सांसद मनोज तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामने आया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत लोन देने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अग्रणी हैं। वह लक्ष्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र, को-आपरेटिव और स्माल फाइनेंस बैंक लक्ष्य पूरा करने में पीछे हैं। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाइ) के तहत आठ बैंकों ने पिछली तिमाही में एक भी लोन नहीं दिया।

दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लंबित आवेदनों पर बैंकों द्वारा निर्णय न लिए जाने का मुद्दा भी उठा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते खोलने में भी बैंकों की सुस्ती दिखी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पटरी वालों को लोन देने में पंजाब नेशनल बैंक अव्वल रहा। लक्ष्य पूरा करने के साथ पूरी लोन राशि भी लाभार्थियों के खाते में जमा करा दी। कई बैंक इसमें थोड़ा पीछे दिखे हैं।

वहीं, बैंक के एक अधिकारी का कहना है कि यहां पर लंबे समय तक बैंक की शाखा इसलिए खुल नहीं पाई, क्योंकि क्षेत्र में जमीनों की रजिस्ट्रियां नहीं होती थीं। अब रजिस्ट्रियां हो रही हैं, इसलिए जमीन मिलने पर शाखा खोली जाएगी। सांसद ने कहा कि बैठक में मंडोली में एक और बैंक खोला जाएगा, क्योंकि विगत काफी दिनों से इस क्षेत्र के लोगों की यह मांग थी जो पूरी होने जा रही है।

केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत जरूरतमंद को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जिन योजनाओं के तहत लोन देने में बैंक पिछड़ रहे हैं, उन्हें व्यवस्था में सुधार लाने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित हर सुविधा उपभोक्ता तक सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इस कारण योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।