दीवाली से पहले दिल्लीवालों को रेखा सरकार का बड़ा तोहफा, पानी के बिल माफी को लेकर योजना लागू

इस दौरान सीएम के साथ जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। जल मंत्री वर्मा ने इस योजना को लेकर कुछ समय पहले प्रेसवार्ता में घोषणा की थी। दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड पिछले कई सालों से भारी कर्ज में है, जिससे दिल्लीवासियों को बिल और नए कनेक्शन को लेकर लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

इस योजना के तहत किया गया है ये बदलाव

अब पानी के बिलों पर ब्याज दर को घटा दिया गया है। अब तक जल बोर्ड के बिलों पर 5 प्रतिशत प्रति बिल-साइकिल कंपाउंडिंग ब्याज लगता था। अब इसे घटाकर 2 प्रतिशत प्रति बिल-साइकिल कर दिया गया है। पहले 100 रुपये का बकाया बिल एक साल में 170 रुपये हो जाता था, अब वही बिल 130 रुपये में सिमट जाएगा। 31 जनवरी तक बिल जमा करने वालों को 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं, 31 मार्च तक पानी के बिल जमा करने वालों को 70 प्रतिशत छूट मिलेगी।

जल बोर्ड पर बकाया बिल 87,589 करोड़ रुपये है, जिसमें से 80,463 करोड़ रुपये केवल ब्याज है। इस माफी योजना के तहत विभिन्न इलाकों में कैंप लगाए जाएंगे। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि 29 लाख उपभोक्ता हैं ये बिजनी के कनेक्शन से आधे हैं। इसलिए दो योजनाएं लागू की गई हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "आज खुशी का अवसर है। दिल्ली सरकार जनता को बड़ी सुविधा देनी जा रही है, हम माफी योजना लागू कर रहे हैं। छूट 31 जनवरी तक रहेगी। योजना आगे नहीं बढ़ेगी, इसके बाद 31 मार्च तक 70 प्रतिशत आ जाएगी। 11000 करोड़ का सर चार्ज दिल्ली सरकार माफ करने जा रही है। भविष्य में भी इस तरह की योजना लाएंगे, जो समय पर बिल का भुगतान करेगा उसे प्रोत्साहन राशि देंगे।"

उन्होंने कहा कि अभी जल बोर्ड का सर चार्ज 5 प्रतिशत है उसे 2 प्रतिशत किया जाएगा। मात्र 1000 रुपये में अनधिकृत कनेक्शन को अधिकृत करा सकेंगे। यह बात ठीक नहीं है कि केवल 29 लाख पानी के कनेक्शन क्यों हैं, इस पर सवाल उठता है। क्योंकि पूर्व की सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, पूर्व सरकार चाहती ही नहीं थी कि यह व्यवस्था सुधर सके।

इस बार यमुना में झाग नहीं देखेगी दिल्ली की जनता

सीएम ने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि यह बात ठीक नहीं है कि केवल 29 लाख पानी के कनेक्शन क्यों हैं, इस पर सवाल उठता है। क्योंकि पूर्व की सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, पूर्व सरकार चाहती ही नहीं थी कि यह व्यवस्था सुधर सके। दिल्ली में जल बोर्ड के 34 डिवीजन बनेंगे। दिल्ली की जनता इस बार यमुना में झाग नहीं देखेगी।

LIVE: पानी बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना का शुभारंभ https://t.co/giR5Mn8Pwh

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 14, 2025