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    दिल्ली के तीनों आईएसबीटी पर ईवी स्थापित होंगी चार्जिंग सुविधाएं, 2026 तक चलेंगी 8,000 नई ई-बसें

    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:18 AM (IST)

    दिल्ली सरकार तीन प्रमुख आईएसबीटी - कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 16.99 करोड़ रुपये है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक 8,000 ई-बसें जोड़ना है, जिसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार महत्वपूर्ण है। वर्तमान में दिल्ली में 3,400 ई-बसें हैं, जिसे जल्द ही 6,000 करने की योजना है।

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    दिल्ली सरकार तीन प्रमुख आईएसबीटी - कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार दोनों शहरों में अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू करने के बाद अपनी विस्तार योजना के तहत तीन प्रमुख अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटी) पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करेगी। दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) ने तीनों आईएसबीटी: कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार में चार्जर और आवश्यक बुनियादी ढांचे की आपूर्ति और स्थापना के लिए एक निविदा जारी की है।

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    यह पहल अगले डेढ़ साल के भीतर अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की दिल्ली सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि तीनों आईएसबीटी पर ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की अनुमानित लागत 16.99 करोड़ रुपये है।

    इस परियोजना में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, सबस्टेशनों और चार्जरों की आपूर्ति और स्थापना शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि इसमें 1,600 केवीए, 11 केवी/433 वोल्ट का एक कॉम्पैक्ट सबस्टेशन और 60 किलोवाट और 240 किलोवाट के चार्जर होंगे जो सैकड़ों बसों को चार्ज करने में सक्षम होंगे।

    इस कार्य के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुमोदित ठेकेदारों को आमंत्रित करते हुए निविदाएँ जारी की गई हैं। सफल बोली प्रक्रिया के बाद अगले कुछ महीनों में सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य शुरू हो जाएँगे। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली सरकार 2026 तक 8,000 ई-बसें जोड़ने की योजना बना रही है। वर्तमान में, शहर में 3,400 ई-बसें हैं, और आने वाले महीनों में इस संख्या को बढ़ाकर 6,000 करने की योजना है।