राजधानी में संगठित अपराध व आतंकी मामलों में होगी त्वरित सुनवाई, दिल्ली में बनेंगी 16 विशेष अदालतें

दिल्ली सरकार ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ को यह भी बताया कि संगठित अपराध और आतंकी मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 16 विशेष अदालतें बनाई जा रही हैं।

NCR के लिए हो मकोका जैसा कानून 

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार से विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच किसी भी क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्ष से बचने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए मकोका जैसा एक कड़ा संगठित अपराध विरोधी कानून लागू करने की संभावना तलाशने को कहा है।

एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में कई मामलों में आरोपित गैंग्सटर महेश खत्री का संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि संगठित अपराध में शामिल शातिर अपराधी एनसीआर में क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों का अनुचित लाभ उठाते हैं और कानून से बच निकलते हैं। माओवाद समर्थक महेश खत्री सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत के लिए अदालत में पेश हुआ था।

पीठ ने कहा, "कभी-कभी अपराध 'ए' राज्य में घटित होता है और अपराधी 'बी' राज्य में चला जाता है। लेकिन, त्वरित जांच के लिए किस न्यायालय या एजेंसी को मामले का संज्ञान लेना चाहिए, या किन न्यायालयों के पास सक्षम क्षेत्राधिकार होगा यह आपराधिक मुकदमे में एक मुद्दा बन जाता है।"

कई FIR का दिया हवाला

सर्वोच्च न्यायालय खत्री और कैलाश रामचंदानी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। खत्री मामले में कई एफआइआर का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति ब्रागची ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (केंद्र) और एसडी संजय (दिल्ली सरकार) को बताया कि वे ऐसे मामलों में एनआइए अधिनियम लागू करने की संभावना तलाश सकते हैं, जहां विभिन्न राज्यों में कई एफआइआर दर्ज हों।

उन्होंने कहा कि एनआइए के पास सभी जांचों को अपने हाथ में लेने की सर्वोच्च शक्ति है, विशेष रूप से संगठित अपराध के मामलों में।

समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ