10 वर्षों में 50% सरकारी भवनों पर भी नहीं लगे सोलर पैनल, 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य अधूरा

नई सरकार ने सौर ऊर्जा को बढा़वा देने के लिए दिल्ली में ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ लागू करने के साथ ही 30 हजार रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने के काम में भी तेजी लाने का आदेश दिया गया है।

पिछली सरकार के समय सोलर पैनल लगाने के लिए 3880 सरकारी भवनों की पहचान हुई थी। इसमें से मात्र 1240 भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगे हैं। इससे 140 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है। अब इसमें तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। लगभग एक हजार भवनों से सौर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

पिछले माह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिठाला में जल बोर्ड कार्यालय पर लगे सोलर पैनल का उद्घाटन करते हुए कहा था कि सरकारी भवनों को ऊर्जा के मामले में आत्म निर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

55 करोड़ रुपये की होगी बचत

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने के काम में तेजी लाई जा रही है। 348 छोटे भवनों से 10 मेगावाट व 628 बड़े भवनों से 50 मेगावाट से सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर काम किया जा रहा है। अगले चार माह में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। इससे 55 करोड़ रुपये की बिजली बिल की बचत होगी।

साथ ही 46 हजार टन कार्बन डाय आक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। चिन्हित सरकारी भवनों में से नगर निगम के 71, अग्निशमन विभाग के 42, दिल्ली जल बोर्ड के 24, दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड के 45 भवन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूल और अस्पतालों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं।

दिल्ली में अभी मिल रही है 375 मेगावाट सौर ऊर्जा

दिल्ली में अभी लगभग 17 हजार से भवनों पर सोलर पैनल लगाए गए। इससे लगभग 375 मेगावाट बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं को पत्र लिखकर सोलर पैनल लगाने की अपील की है। बिजली वितरण कंपनियों को भी ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ को प्रचारित करने को कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली में तीन किलोवाट के सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार से 98 हजार रुपये और दिल्ली सरकार से 39 हजार रुपये यानी कुल 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है।