दिल्ली में EWS मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं देना पड़ा भारी, 4 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद; सरकार का बड़ा एक्शन
दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों को मुफ्त इलाज न देने पर चार निजी अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण रद कर दिए हैं।
दिल्ली सरकार ने चार निजी अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण प्रमाणपत्र रद कर दिए हैं। एआई इमेज
HighLights
EWS मरीजों को मुफ्त इलाज न देने पर कार्रवाई।
चार निजी अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण रद्द किए गए।
25% ओपीडी, 10% आईपीडी सुविधाएं अनिवार्य हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों को मुफ्त उपचार देने की अनिवार्यता का पालन नहीं करने पर दिल्ली सरकार ने चार निजी अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण प्रमाणपत्र रद कर दिए हैं। हालांकि, सरकार ने इन अस्पतालों के नाम और अस्पतालवार कार्रवाई के कारण सार्वजनिक नहीं किए हैं।
नियमों का पालन नहीं करने पर गिरी गाज
स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. पंकज सिंह ने बुधवार को कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निगरानी और जवाबदेही बढ़ाई जा रही है। चिह्नित निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए 25 प्रतिशत ओपीडी और 10 प्रतिशत आईपीडी सुविधाएं निश्शुल्क देना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है।
ओपीडी और आईपीडी मरीजों की संख्या बढ़ी
सरकार के अनुसार योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 18.73 लाख से अधिक मरीजों को मुफ्त उपचार मिला। इनमें 1778,938 ओपीडी और 94300 आईपीडी मरीज शामिल हैं। वर्ष 2024-25 की तुलना में ओपीडी लाभार्थियों की संख्या में करीब 146 प्रतिशत और आईपीडी मरीजों की संख्या में 125 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
आय सीमा पांच लाख हुई
योजना का लाभ अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता सीमा 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। अमेरिक्स अस्पताल और संत निरंकारी हेल्थ सिटी को शामिल करने के बाद योजना में चिह्नित निजी अस्पतालों की संख्या 58 हो गई है।
अस्पतालों की मासिक अनुपालन रिपोर्ट की जांच और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने आठ और निगरानी समिति ने छह अस्पतालों का निरीक्षण किया है।
लायजन अधिकारियों की संख्या भी 22 से बढ़ाकर 39 की गई है। सरकार ने मरीजों को योजना की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण किसी पात्र मरीज को उपचार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है मामला
दिल्ली के निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त उपचार नहीं देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन रहा है। जनवरी 2026 में अदालत के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से 14 अस्पतालों को जारी कारण बताओ नोटिस का ब्योरा आया था। इन अस्पतालों में मुफ्त ओपीडी और आइपीडी उपचार का अनुपात निर्धारित मानक से काफी कम था। बाद में 51 अस्पतालों की अनुपालन स्थिति पर भी अदालत में रिपोर्ट पेश हुई।
हाईकोर्ट में खुली आईसीयू हेल्पलाइन की पोल, 500 काॅल ड्राॅप
वहीं, दिल्ली के 38 सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड की उपलब्धता की जानकारी देने के लिए शुरू की गई 102 हेल्पलाइन 500 काॅल ड्राॅप हो रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में इस नंबर पर प्रतिदिन औसतन 2186 काॅल आईं।
इनमें 22 प्रतिशत यानी करीब 484 काॅल प्रतिदिन ड्राॅप हुईं। आईसीयू बेड से संबंधित सितंबर में 57 और अक्टूबर में 41 पूछताछ दर्ज की गईं। हाईकोर्ट ने काॅल ड्राॅप की समस्या दूर करने के लिए 10 अतिरिक्त हेल्पडेस्क लाइनें शुरू करने और चौबीस घंटे कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं।
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