दिल्ली में प्रदूषणकालीन अवकाश घोषित करने की मांग, पंचायत संघ ने बैठक के बाद लिया फैसला

पंचायत संघ ने स्पष्ट कहा है कि पेट्रोल, डीजल वाहनों पर अचानक प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण की समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि इससे दिल्ली देहात में रहने वाले ग्रामीण किसानों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि बी-2,3, बी-4 श्रेणी की गाड़ियों पर प्रतिबंध से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आपातकालीन स्थितियों में भी फंस जाएंगे, जो पूरी तरह अनुचित है। सरकार को प्रतीकात्मक और एकतरफा फैसलों के बजाय व्यावहारिक व प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने मांग की कि सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में कटौती कर शीतकालीन सत्र की छुट्टियां बढ़ाई जाएं, जिसमें अधिकतम प्रदूषण वाले दिनों को समायोजित किया जाए। जब तक दिल्ली में प्रदूषण सामान्य स्तर पर नहीं आता, तब तक इस व्यवस्था को लागू रखा जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी तुरंत घोषित की जाए।