Delhi Metro के तीन कॉरिडोर पर होगा तेजी से काम, सरकार ने बढ़ाया फोकस; NCR तक बेहतर होगी कनेक्टिविटी

इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार 3,386.18 करोड़ रुपये का वित्तीय भार स्वयं वहन करेगी। दिल्ली सरकार ने फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए चालू वित्त वर्ष में 940 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी है, जबकि 336 करोड़ रुपये की अगली किस्त प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, सरकार पिछली देनदारियों (फेज-एक, दो व तीन) के करीब 2,700 करोड़ रुपये का भी भुगतान कर रही है।

सेंटर फार साइंस एंड एन्वॉयरमेंट (सीएसई) व अन्य सरकारी और शोध-आधारित स्रोतों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर का पर्यावरण बिगाडने और प्रदूषण को गंभीर बनाने में वाहनों से निकला उत्सर्जन प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनक परिवहन सिस्टम में दिल्ली मेट्रो बड़ी भूमिका निभा रही है।

मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा साधन माना जा रहा है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन 50 लाख से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं। इसकी उपयोगिता को समझते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) के विस्तार के लिए बजट पर ध्यान बढ़ाया है।

अगर सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र के लिए बजट की बात करें ताे 2025-26 के बजट यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवहन क्षेत्र काे 9,110 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। यह बजट पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में आवंटित 5,702 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है। पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले वर्ष मेट्रो के लिए महज 500 करोड़ रुपये के आसपास की राशि का प्रविधान किया था। इस साल सरकार ने बजट में मेट्रो परियोजनाओं के लिए कुल 2,929 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

सीएम ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के लिए बजट में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी की

हमारी सरकार ने परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान बजट में पिछले साल की अपेक्षा 60 प्रतिशत अधिक राशि का प्रविधान किया है। इस बजट में दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए भी समुचित धनराशि रखी गई है, ताकि उसकी वर्तमान परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। उनकी सरकार दिल्ली मेट्रो की पुरानी देनदारियों को भी अदा कर रही है, जिसे पूर्व सरकारों ने रोक दिया था। अगर दिल्ली की पूर्व सरकारों ने राजधानी के परिवहन व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाई होती तो आज दिल्ली को गंभीर प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। - रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार