दिल्ली में PPP मॉडल पर चलेंगे MCD के 13 स्टेडियम, अस्पतालों में सस्ती होंगी MRI और CT स्कैन जांच
MCD की स्थायी समिति ने पिछले बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। समिति ने 13 स्टेडियमों को पीपीपी मॉडल पर निजी एजेंसियों को देने और अस्पतालों में CT Scan व MRI जांच सस्ती करने जैसे कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

एमसीडी की स्थायी समिति ने पिछले बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन का हिसाब मांगा है।
HighLights
पिछले बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट एक सप्ताह में मांगी गई।
13 एमसीडी स्टेडियम पीपीपी मॉडल पर निजी एजेंसियों को सौंपे जाएंगे।
अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई जांच अब सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति ने पिछले बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन का हिसाब मांगा है। अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें बताना होगा कि कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, कितनी के लिए कार्ययोजना तैयार है और कितनी पर अभी कार्ययोजना बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
पीपीपी माॅडल पर एमसीडी के 13 स्टेडियम
बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसमें पीपीपी माॅडल पर एमसीडी के 13 स्टेडियम का संचालन निजी एजेंसियों को देना। साथ ही निगम श्री स्कूलों के आवंटन और उसके मानक तैयार करना।
निगम के अस्पतालों में निजी एजेंसी के माध्यम से सस्ती दरों पर सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी सुविधा को सीजीएचएस दरों से भी कम राशि जांच की सुविधा प्रदान करने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सुधार कार्यों की योजना बनाई जाएगी
स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में सफाई व्यवस्था, सामुदायिक भवनों, पार्किंग, स्कूलों के रखरखाव, आवारा कुत्तों के बंध्याकरण और जर्जर इमारतों समेत कई नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं।
इस दौरान आप पार्षद राफिया ने समुदायिक भवनों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया तो इस पर सत्या शर्मा निगम के सभी सामुदायिक भवनों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों को जर्जर और असुरक्षित भवनों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करनी होगी। सर्वे रिपोर्ट भी एक सप्ताह में मांगी गई है। इसके आधार पर मरम्मत और सुधार कार्यों की योजना बनाई जाएगी।
सड़कों पर लगने वाले जाम का मुद्दा भी उठा
इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की सभी निगम पार्किंग साइटों का सर्वे कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें यह जांच की जाएगी कि पार्किंग का संचालन नियमानुसार हो रहा है या नहीं। कहीं अवैध रूप से शुल्क तो नहीं वसूला जा रहा है।
सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग रोकने और जनप्रतिनिधियों को नियमानुसार निगम पार्किंग में निशुल्क सुविधा देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बैंक्वेट हाल के कारण सड़कों पर लगने वाले जाम का मुद्दा भी उठा।
मीट की दुकानों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश
इस पर जोर दिया गया कि पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था वाले बैंक्वेट हाल को ही नियमानुसार लाइसेंस दिया जाए। इससे सड़कों पर वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग और जाम की समस्या कम हो सकेगी।
स्कूलों के आसपास बिना लाइसेंस चल रही मीट की दुकानों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं, आवारा कुत्तों के बंध्याकरण अभियान में तेजी लाने को कहा गया, ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम हो सके।
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