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दिल्ली में SIR के बीच CEO अशोक कुमार का जम्मू-कश्मीर तबादला, वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच बड़ा फैसला

Published: Fri, 20 Nov 2026 11:00 AM (IST)

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अशोक कुमार का जम्मू-कश्मीर तबादला कर दिया गया है, जबकि दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अशोक कुमार। (AI से जनरेट कराई गई तस्वीर)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अशोक कुमार। (AI से जनरेट कराई गई तस्वीर)

HighLights

  1. दिल्ली सीईओ अशोक कुमार का जम्मू-कश्मीर तबादला हुआ।

  2. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच हुआ स्थानांतरण।

  3. 47.56 लाख नाम हटाने पर विवाद, मामला सुप्रीम कोर्ट में।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अशोक कुमार का तबादला जम्मू-कश्मीर कर दिया गया है।

2006 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक कुमार ने 13 फरवरी 2026 को दिल्ली के सीईओ का कार्यभार संभाला था। इस तरह करीब 9 महीने के कार्यकाल के बाद ही उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई है।

30 जून से शुरू हुआ अभियान

अशोक कुमार के नेतृत्व में ही दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 30 जून से शुरू हुए इस अभियान के तहत 17 अगस्त तक मतदाताओं को एन्युमरेशन फार्म बांटने और जमा कराने का काम किया गया।

47.56 लाख नाम हटाए जाने पर विवाद

इसके बाद 31 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में करीब 47.56 लाख नाम हटाए जाने से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया था।

दिल्ली के करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं में से हटाए गए इन नामों को अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट जैसी श्रेणियों में रखा गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है।

आपत्तियां दर्ज करने का काम जारी

फिलहाल सीईओ कार्यालय की ओर से हटाए गए मतदाताओं के सत्यापन और उन्हें दोबारा सूची में शामिल करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज करने का काम भी जारी है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 25 नवंबर तक फार्म-6 भरा जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को जारी होनी है। हालांकि, सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अशोक कुमार का तबादला एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है।

दिल्ली का सीईओ बनने से पहले वह दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव थे। उनके पास श्रम विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी था।

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