दिल्ली में फिर बढ़ेगी SIR की डेडलाइन? 47 लाख नामों को जोड़ने की कवायद; अगले हफ्ते से फॉर्म मिलने की उम्मीद
दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा छठी बार बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मसौदा मतदाता सूची से बाहर ...और पढ़ें

दिल्ली में फिर बढ़ सकती है एसआईआर की डेडलाइन
HighLights
दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ने की संभावना।
47 लाख मतदाताओं तक पहुंचने में देरी, फॉर्म वितरण अगले सप्ताह।
सीईओ कार्यालय 25 नवंबर की मौजूदा समयसीमा की समीक्षा करेगा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी होने पर संशय बना हुआ है। मसौदा मतदाता सूची से बाहर हुए करीब 47 लाख मतदाताओं तक पहुंचने के लिए गणना (एनुमरेशन) फॉर्म का वितरण अब अगले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है।
ऐसे में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने प्रक्रिया की समयसीमा की समीक्षा करने का फैसला किया है।
फॉर्म वितरण की रफ्तार और जमीनी प्रगति को देखते हुए तय किया जाएगा कि 25 नवंबर की मौजूदा समयसीमा को आगे बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। ऐसा हुआ तो यह समयसीमा में छठा विस्तार होगा।
अधिकारियों के मुताबिक, ईसीआईनेट साफ्टवेयर को अपडेट किए जाने के कारण फॉर्म वितरण में देरी हुई है। अब प्रत्येक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए करीब 300 मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा।
उन्हें गणना फॉर्म उपलब्ध कराने के साथ उसे भरने में भी मदद करनी होगी। इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं तक पहुंचने की चुनौती को देखते हुए निर्धारित समय में यह काम पूरा करना आसान नहीं माना जा रहा है।
अब तक तीन लाख से अधिक आवेदन
एसआईआर के तहत 31 अगस्त से दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं।
सीईओ कार्यालय के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, अब तक नाम जुड़वाने के लिए 3,04,352 फॉर्म -6, नाम हटाने के लिए 82,425 फॉर्म -7 और मतदाता सूची में विवरण सुधारने के लिए 1,11,516 फॉर्म -8 प्राप्त हुए हैं।
पात्र मतदाताओं से नाम जांचने की अपील
मसौदा मतदाता सूची से करीब 47 लाख नाम बाहर होने के मद्देनजर सीईओ कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे सूची में अपना नाम जरूर जांच लें।
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है तो वह नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म -6 भरकर जमा कर सकता है। कार्यालय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती छूटे हुए मतदाताओं तक पहुंचने और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया समय पर पूरी करने की है।
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