Delhi: अरविंद केजरीवाल को झटका, DDCD उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह पद से बर्खास्त, LG के निर्देश पर दफ्तर सील
दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक अहम आदेश में अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वे जैस्मिन शाह को डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष के पद से हटा दें। जैस्मिन शाह सीएम अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी सरकार को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है।
दफ्तर भी हुआ सील
उधर, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से जारी ताजा आदेश के बाद डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के कार्यालय को भी साल कर दिया गया है। इस पर अब तक आम आदमी पार्टी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
एलजी की इस आदेश को अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले ही जैस्मिन शाह की जमकर तारीफ की थी और नहीं हटाने का इशारा किया था। एलजी दिल्ली के प्रशासक हैं, इसलिए उनके आदेश का पालन अरविंद केजरीवाल का करना होगा।
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने जैस्मिन शाह पर सरकारी पद पर रहते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया था। इस बाबत लगातार वह जैस्मिन शाह के बहाने दिल्ली सरकार पर हमला भी बोल रहे थे।
जैस्मिन पर पद के दुरुपयोग का आरोप
बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जैस्मिन शाह पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बता दें कि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा करके कहा था कि एलजी को डीडीसीडी मामले में कार्रवाई का अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया था कि जेस्मिन शाह को कैबिनेट ने नियुक्त किया है, इसलिए कैबिनेट ही कार्रवाई कर सकती है।
एलजी के आदेश पर करना होगा सीएम को अमल
मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल से कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने के लिए डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के पद से जैस्मीन शाह को हटाए। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी पत्र में डीडीसीडी के कार्यालय को भी सील करने का आदेश दिया गया था, जिस पर अमल हो गया है और दफ्तर सील हो गया है। दरअसल, एलजी ही दिल्ली के प्रशासक हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को उनका आदेश मानना ही होगा।
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