पानी के बिल के भुगतान के लिए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लाएगी दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड ने दी जानकारी

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली जल बोर्ड एक महीने के भीतर पानी के बिलों के एकमुश्त निपटान की योजना लाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली सरकार एक महीने के भीतर अत्यधिक पानी के बिलों के एकमुश्त निपटान के लिए एक योजना लाएगी।

औसत खपत के आधार पर होगी गणना

भारद्वाज ने सोमवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह लोगों को इस योजना के बारे में समझाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया, "वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत, हम आपकी खपत को देखने के लिए आपका 10 साल या पांच साल का डेटा निकाल रहे हैं। हम उन महीनों के लिए आपके उपयोग को ध्यान में रखते हुए जब खपत कम थी उसके आधार पर आपकी औसत खपत की गणना करेंगे।"

उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि मान लें कि आपका बिल 50,000 रुपये था। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि आप इसे 25,000 रुपये में सेटल करें। उन्होंने कहा कि इस योजना को एक महीने के भीतर पेश किए जाने की संभावना है।

उन्होंने आगे कहा, "निपटान के बाद, आपकी मीटर रीडिंग शून्य हो जाएगी और आप उस रीडिंग से भुगतान करना शुरू कर देंगे। एक महीने के भीतर, हम आपको आपके पुराने लंबित बिलों के लिए पूर्ण और अंतिम निपटान की पेशकश करेंगे।"

गौरतलब है कि रविवार को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को आश्वासन दिया था कि दिल्‍ली सरकार जल्‍द ही गलत बिलों को सही करने की योजना ला रही है।

आज और कल पानी की आपूर्ति रहेगी प्रभावित

भूमिगत जलाशयों की सफाई के काम के कारण मंगलवार जनकपुरी बीबी ब्लाक, महरौली, द्वारका सेक्टर 23, रोहिणी के कई सेक्टरों, रिठाला, ओल्ड राजेंद्र नगर, गंगाराम अस्पताल, सुल्तानपुरी और इसके आसपास के इलाकों में पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। पेयजल किल्लत पर जल बोर्ड के काल सेंटर नंबर 1916 पर फोन कर टैंकर मंगा सकते हैं।

24 घंटे जलापूर्ति के वादे से मुकर रही आप सरकार : बिधूड़ी

भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर 24 घंटे जलापूर्ति के वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्लीवासियों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का वादा करके आप सत्ता में आई थी। इसमें विफल रहने के बाद अब मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।

सोमवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने था कहा कि आठ वर्ष में दिल्ली में पानी की मांग 2,200 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) हो गई है, लेकिन उपलब्ध सिर्फ 900 एमजीडी है। दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं सिर्फ कागजों पर हैं।