दिल्ली के गरीब लोगों को पक्का मकान देगी रेखा सरकार, 15 जनवरी तक पूरे होंगे मरम्मत का काम
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह शहर के गरीब लोगों को पक्का मकान देगी। सरकार मौजूदा घरों की मरम्मत कराएगी और उन्हें रहने योग्य बनाएगी। मरम्मत कार्य को 15 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है।
वर्ष 2008 से राजधानी में 14 स्थानों पर 52,584 फ्लैटों की योजना बनाई गई।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत वर्ष 2008 से राजधानी में 14 स्थानों पर 52,584 फ्लैटों की योजना बनाई गई। इनमें से मात्र 4,833 फ्लैट ही आवंटित किए गए। आवंटित नहीं होने के कारण इनमें से अधिकांश जर्जर हो गए हैं। दिल्ली की भाजपा सरकार ने इनकी मरम्मत कर पात्र लोगों को आवंटित करने की योजना तैयार की है।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की बैठक में रेखा गुप्ता ने सावदा घेवरा क्षेत्र में स्थित 2,416 तैयार फ्लैटों की मरम्मत कार्य 15 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है। सुल्तानपुरी, द्वारका तथा भलस्वा में गरीबों के लिए बने फ्लैट का भी मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया है। इनमें बिजली, पानी, सफाई व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है जिससे कि शीघ्र गरीबों को फ्लैट आवंटित किया जा सके।
दिल्ली सचिवालय में हुई बोर्ड की बैठक में झुग्गीवासियों के पुनर्वास, तैयार फ्लैटों के नवीनीकरण, अटल कैंटीन परियोजना की प्रगति तथा गरीबों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं पर चर्चा हुई। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, बोर्ड के सभी सदस्य व अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने डूसिब कालोनियों में दैनिक आवश्यकताओं की दुकानें एवं सब्ज़ी मार्केट, कम्युनिटी हाल, आरोग्य मंदिर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा निस्तारण प्रणाली, जल आपूर्ति व्यवस्था, पार्क, सड़क, बिजली और सीवर लाइन जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
डूसिब कालोनियों में रहने वालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 124 स्थानों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सुल्तानपुरी में फ्लैटों की मरम्मत, द्वारका में फ्लैटों के नवीनीकरण तथा भलस्वा में फ्लैटों की मरम्मत के लिए भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में गरीब और रिक्शा चालक बसेंगे, वहां ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और पर्याप्त पार्किंग स्पेस अनिवार्य रूप से विकसित किए जाएं।
सूद ने बोर्ड के अधिकारियों को झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए बन रहे या पहले से बनी हुई कालोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
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