उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को उपलब्ध कराएं बेहतर डिजिटल सुविधाएं : उच्च न्यायालय

पीठ ने यह टिप्पणी 12वीं कक्षा की छात्रा नोरा बेनीवाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर कार्यान्वयन की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि शिक्षा तक पहुँच में डिजिटल विभाजन चिंता का विषय है और इसे दूर किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक डिजिटल विभाजन को दर्शाता है। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी।

पीठ ने कहा कि नीति में संबोधित चिंताओं में से एक उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल पुस्तकालयों और डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रावधान से संबंधित है।

पीठ ने याचिकाकर्ता को दिल्ली सरकार को एक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करके अपना पक्ष रखने की अनुमति दी। साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस आवेदन पर विचार करें और उचित निर्णय लें।

न्यायालय को यह भी उम्मीद है कि विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को बेहतर डिजिटल पहुँच प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाए जाएँगे।