कनाडा सरकार को हाईकोर्ट ने दी 65.9 करोड़ रुपये वसूलने की अनुमति, संजय मदान से जुड़ा है मामला

कोर्ट ने संजय मदान और सह-प्रतिवादी विधान मदान के भारतीय बैंक खातों को प्रभावी रूप से फ्रीज करने के साथ ही उन्हें आगे के आदेशों तक कोई भी लेनदेन करने से रोक दिया है। कोर्ट ने इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक को अनिवार्य अनुपालन प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद धनराशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

कनाडा सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 (सीपीसी) की धारा 84 लागू की है, जो किसी विदेशी सरकार को भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन के साथ भारतीय अदालतों में मुकदमा करने की अनुमति देती है।

यह मुकदमा कनाडा के अधिकारियों द्वारा कई वर्षों में किए गए लगभग 290 रुपये करोड़ की धोखाधड़ी के हिस्से के रूप में संजय मदान द्वारा भारत में डायवर्ट किए गए धन को पुनर्प्राप्त करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।