वीजा खत्म होने के बाद भी विदेशी नागरिक को जमानत, दिल्ली HC ने डिटेंशन सेंटर की शर्त पर कही बड़ी बात
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रुके विदेशी नागरिकों को डिटेंशन ...और पढ़ें

अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिकों को मुकदमा चलने तक डिटेंशन सेंटर में रहने की शर्त पर जमानत नहीं दी जा सकती।
HighLights
वीजा अवधि समाप्त विदेशी नागरिक को डिटेंशन सेंटर में नहीं रख सकते।
राष्ट्रीयता के आधार पर अन्य आरोपियों से अलग व्यवहार अनुचित।
जमानत से भारत में रहना कानूनी नहीं, केंद्र सरकार नियंत्रित करेगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक विदेशी नागरिक के जमानत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रुके विदेशी नागरिकों को मुकदमा चलने तक डिटेंशन सेंटर में रहने की शर्त पर जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की पीठ ने कहा कि ऐसे आरोपितों के साथ केवल उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर अन्य आपराधिक आरोपियों से अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
डिटेंशन सेंटर में रहने से जमानत के मूल उद्देश्य खत्म
पीठ ने कहा कि अपराध की गंभीरता और मुकदमे से भागने की आशंका को देखते हुए उचित शर्तों पर जमानत दी जा सकती है। इनमें किसी तय जगह पर रहने, आने-जाने पर पाबंदी और समय-समय पर अधिकारियों के सामने पेश होने की शर्तें शामिल हो सकती हैं। अदालत के अनुसार, डिटेंशन सेंटर में रहने की शर्त जमानत के मूल उद्देश्य को खत्म कर देगी।
भारत में विदेशी नागरिक का रहना कानूनी नहीं
हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने से भारत में विदेशी नागरिक का रहना कानूनी नहीं हो जाता और न ही यह वैध वीजा का विकल्प है। जमानत के बाद उसके रहने और आवाजाही को नियंत्रित करना केंद्र सरकार का काम है। अदालत ने कहा कि ऐसे उपाय संविधान के अनुच्छेद-21 में मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिक अनुरूप हैं।
आखिर कोर्ट को क्यों करनी पड़ी ऐसी टिप्पणी
पीठ ने उक्त टिप्पणी मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट द्वारा एक विदेशी नागरिक की जमानत के संदर्भ में हाई कोर्ट के पास भेजे गए कुछ सवाल के जवाब में की। ये सवाल इस बारे में थे कि क्या बिना किसी शर्त के जमानत देने से, भारत में तय समय से ज्यादा रुकने वाले किसी विदेशी नागरिक का बिना वैध वीजा के रहना कानूनी हो जाएगा। क्या ऐसे मामलों को अन्य आपराधिक मामलों से अलग माना जाना चाहिए और क्या जमानत देते समय यह शर्त रखी जा सकती है कि आरोपी को डिटेंशन सेंटर में ही रहना होगा।
'शर्तें उचित और पालन करने योग्य होनी चाहिए'
यह मामला नाइजीरिया के एक नागरिक की जमानत याचिका से जुड़ा था। वह 2016 में तीन महीने के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और अवधि समाप्त होने के बाद भी यहीं रुका रहा। उस पर विदेशी अधिनियम-1946 की धारा-14 के तहत मुकदमा चल रहा है। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि विदेशी नागरिक होने मात्र से जमानत के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। शर्तें उचित और पालन करने योग्य होनी चाहिए।
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