हाई कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, कहा- पेड़ कटाई की अधिसूचना वापस लें वर्ना मानेंगे अवमानना
दिल्ली हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई में छूट देने वाली दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने सरकार से स्पष्ट कहा कि यदि अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
HighLights
हाई कोर्ट ने पेड़ कटाई अधिसूचना पर जताई कड़ी नाराजगी।
अदालत ने सरकार को अधिसूचना वापस लेने को कहा।
वापस न लेने पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई को कुछ मामलों में छूट देने वाली दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने इसे घोर आपत्तिजनक बताते हुए सरकार से स्पष्ट कहा कि यदि अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पहले से ही गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे समय में पेड़ कटाई को छूट देने वाली अधिसूचना न्यायालय के आदेशों के विपरीत है। अदालत ने कहा कि लोगों के जीवन, संपत्ति या यातायात के लिए खतरा बनने वाले पेड़ों को काटने संबंधी प्रविधान पहले से मौजूद हैं, इसलिए नई छूट की आवश्यकता नहीं थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा कि यदि अधिसूचना वापस नहीं ली जाती तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। अदालत ने कहा कि यह अधिसूचना उसके पूर्व आदेशों की भावना के विपरीत है और इससे दिल्ली में अंधाधुंध पेड़ कटाई का रास्ता खुल सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता लक्षय मंगला ने कहा कि छह जून 2025 की अधिसूचना के जरिए विकास कार्यों के नाम पर बिना पूर्व अनुमति पेड़ काटने की छूट दी गई है, जो दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। अदालत ने फिलहाल इस अधिसूचना के अमल पर रोक जारी रखते हुए मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है।
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